J&K Forest Rights Act पर बड़ा एक्शन, Rana के सख्त निर्देश
J&K Forest Rights Act को लेकर Minister Javed Rana ने high-level meeting की। Tribal rights, FRA Cells और claim process तेज करने के निर्देश दिए।
Forest Rights Act लागू करने में तेजी, Javed Rana ने अधिकारियों को दिए बड़े निर्देश
Jammu Kashmir में Forest Rights Act को तेजी से लागू करने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। Minister Javed Ahmed Rana ने सोमवार को अधिकारियों को निर्देश दिए कि Scheduled Tribes और Traditional Forest Dwellers से जुड़े मामलों में compliance mechanism को तेज और आसान बनाया जाए।
यह निर्देश Jammu Civil Secretariat में हुई high-level review meeting के दौरान दिए गए, जहां Act के implementation की प्रगति की समीक्षा की गई।
Tribal Rights की सुरक्षा पर सरकार गंभीर
बैठक में Commissioner Secretary Forests Sheetal Nanda, PCCF Sarvesh Rai, Secretary Tribal Affairs Prasanna Ramaswamy, Director Tribal Affairs और अन्य senior officers मौजूद रहे।
Minister Rana ने कहा कि tribal communities के अधिकारों की सुरक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इसके लिए transparent system जरूरी है।
District Level FRA Cells जल्द बनेंगे
Javed Rana ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि district level पर FRA Cells जल्द operational किए जाएं।
उन्होंने कहा कि ये cells claim documentation, departments के बीच coordination और records upload करने में अहम भूमिका निभाएंगे।
उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया time-bound, people-centric और accountable होनी चाहिए ताकि eligible लोगों को समय पर लाभ मिल सके।
Revenue, Forest और Tribal Departments मिलकर करें काम
Minister ने कहा कि Revenue, Forest और Tribal Affairs departments के बीच बेहतर तालमेल जरूरी है।
उन्होंने कहा कि procedural delays और administrative bottlenecks खत्म किए जाएं ताकि Forest Rights Act सही तरीके से लागू हो सके।
Rejected Claims की पूरी रिपोर्ट मांगी
Javed Rana ने rejected claims का पूरा data तैयार करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि rejection के reasons साफ होने चाहिए ताकि genuine beneficiaries बाहर न रह जाएं और जरूरत पड़ने पर सुधार किया जा सके।
Gram Sabha की भूमिका अहम
Minister ने Gram Sabhas की भूमिका को बेहद महत्वपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि tribal communities की पर्याप्त भागीदारी सुनिश्चित की जाए, क्योंकि यही संस्थाएं claims verify और recommend करती हैं।
Awareness Campaign तेज होंगे
Rana ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि district level awareness drives और training programmes चलाए जाएं ताकि लोगों को अपने अधिकारों और claim process की पूरी जानकारी मिल सके।
उन्होंने कहा कि eligible beneficiaries तक हर जानकारी पहुंचना जरूरी है।
सरकार ने दोहराई प्रतिबद्धता
Minister ने कहा कि सरकार tribal population के अधिकारों और welfare की सुरक्षा के लिए पूरी तरह committed है।
उन्होंने regular monitoring, periodic review और तय समयसीमा में Forest Rights Act लागू करने पर जोर दिया।
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