ReT Transfer Policy: जल्द आएगी शिक्षकों की नई Transfer Policy
ReT Transfer Policy पर Sakeena Itoo का बड़ा बयान, Committee Report तैयार, अंतिम चरण में सरकार
जम्मू-कश्मीर की Education Minister Sakeena Itoo ने कहा है कि Rehbar-e-Taleem (ReT) शिक्षकों के लिए Transfer Policy तैयार करने का काम अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि यह शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही वास्तविक (Genuine) मांग है और सरकार इसे जल्द अंतिम रूप देने की दिशा में काम कर रही है।
ReT Transfer Policy अंतिम चरण में, Committee ने सौंपी Report
श्रीनगर में आयोजित एक Teachers’ Convention के दौरान मीडिया से बातचीत में Sakeena Itoo ने बताया कि Transfer Policy का मसौदा तैयार हो चुका है और इसके लिए गठित Committee अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप चुकी है।
उन्होंने कहा कि अब केवल अंतिम औपचारिकताएं (Final Formalities) पूरी की जा रही हैं और सरकार जल्द इस नीति पर फैसला ले सकती है।
शिक्षकों की व्यक्तिगत परेशानियों को देखते हुए तैयार हुई Policy
मंत्री ने कहा कि कई ReT Teachers लंबे समय से स्थानांतरण (Transfer) की मांग कर रहे हैं। इसके पीछे कई व्यक्तिगत कारण हैं।
उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि—
- कई महिला शिक्षकों की शादी दूसरे जिले में हो चुकी है।
- कुछ शिक्षक स्वास्थ्य (Health) संबंधी समस्याओं से जूझ रहे हैं।
- कई अन्य पारिवारिक और मानवीय कारण भी सामने आए हैं।
इन्हीं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए सरकार ReT Transfer Policy को अंतिम रूप दे रही है।
TET मामले पर Supreme Court पहुंची सरकार
Teacher Eligibility Test (TET) से जुड़े सवाल पर Sakeena Itoo ने बताया कि जम्मू-कश्मीर सरकार इस मामले को लेकर पहले ही Supreme Court का रुख कर चुकी है।
उन्होंने कहा कि सरकार ने इस संबंध में Petition दाखिल कर दी है और अब मामले पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का इंतजार है।
GMC Anantnag Pacemaker मामले की जांच जारी
GMC Anantnag में कथित Pacemaker Installation Irregularities के संबंध में पूछे गए सवाल पर मंत्री ने कहा कि सरकार पहले ही जांच (Inquiry) के आदेश दे चुकी है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि जांच रिपोर्ट आने के बाद जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर उचित कार्रवाई की जाएगी।
Ladli Beti Scheme पर भी दिया भरोसा
Ladli Beti Scheme के बारे में पूछे जाने पर Sakeena Itoo ने कहा कि पात्र (Eligible) लाभार्थियों को योजना का लाभ देने में किसी प्रकार की समस्या नहीं आने दी जाएगी। सरकार इस योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने भरोसा दिलाया कि शिक्षा और सामाजिक कल्याण से जुड़े सभी महत्वपूर्ण मामलों पर सरकार गंभीरता से काम कर रही है।
