Budgam Procurement Inquiry: नई जांच समिति गठित
Budgam Procurement Inquiry मामले में J&K Govt का बड़ा फैसला, कथित Procurement Irregularities की होगी विस्तृत जांच
जम्मू-कश्मीर सरकार ने Budgam के Public Works (Roads & Buildings) Division में उपकरणों की कथित अनधिकृत खरीद (Unauthorised Procurement) के मामले में नई Inquiry Committee का गठन किया है। सरकार का उद्देश्य इस मामले में सामने आई वित्तीय और प्रक्रियागत अनियमितताओं की गहराई से जांच कर जिम्मेदारी तय करना है।
Budgam Procurement Inquiry के लिए नई Committee गठित
Public Works (R&B) Department द्वारा जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, यह नई Inquiry Committee पहले गठित जांच समिति की जगह काम करेगी। पहले की समिति का गठन Government Order No. 245-PW(R&B) of 2024 के तहत 14 अगस्त 2024 को किया गया था।
सरकार ने बताया कि नई जांच का फैसला Finance Department की 6 जुलाई 2026 की सलाह के बाद लिया गया है।
किस मामले की होगी जांच?
जांच का केंद्र Budgam R&B Division के तत्कालीन Executive Engineer द्वारा कथित रूप से बिना स्वीकृत बजट (Sanctioned Budget), सक्षम प्राधिकारी (Competent Authority) की मंजूरी और निर्धारित Financial Rules का पालन किए बिना उपकरणों की खरीद करना है।
यह मामला CCP No. 207/2022 और WP(C) No. 1192/2021 (M/s New BT Enterprises vs Union Territory of Jammu & Kashmir & Others) से भी जुड़ा हुआ है।
Budgam Procurement Inquiry में किन बिंदुओं की होगी जांच?
नई समिति को कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। इनमें शामिल हैं—
- सभी आधिकारिक रिकॉर्ड (Official Records) की जांच
- उपकरणों की खरीद से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन
- खरीद की परिस्थितियों की समीक्षा
- जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान
- Financial Rules और Procurement Rules के पालन की जांच
- सरकारी Codal Formalities का मूल्यांकन
सरकार चाहती है कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर तथ्यों के आधार पर जिम्मेदारी तय की जाए।
21 दिनों में देनी होगी रिपोर्ट
सरकार ने समिति को निर्देश दिए हैं कि आदेश जारी होने की तारीख से 21 दिनों के भीतर विस्तृत Inquiry Report तैयार कर अपनी सिफारिशों (Recommendations) के साथ सरकार को सौंपे।
Transfer होने पर भी नहीं हटेगी जिम्मेदारी
सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यदि जांच समिति के किसी सदस्य का इस दौरान Transfer या Posting Change भी हो जाता है, तब भी उसकी जांच संबंधी जिम्मेदारी समाप्त नहीं होगी। इससे यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जांच बिना किसी रुकावट के अपने अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचे।
जवाबदेही तय करने की दिशा में सरकार का कदम
सरकार को उम्मीद है कि Budgam Procurement Inquiry के जरिए यह स्पष्ट हो जाएगा कि उपकरणों की खरीद में किसी तरह के Financial या Procedural Irregularities हुई थीं या नहीं। जांच रिपोर्ट के आधार पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ Disciplinary Action या अन्य प्रशासनिक कार्रवाई भी की जा सकती है। (KNC)
