JK Education Committee: ZEO Regularization के लिए नई Committee

JK Education Committee को लेकर Jammu & Kashmir Government ने बड़ा कदम उठाया है। School Education Department ने उन Drop-Out In-charge Zonal Education Officers (ZEOs) और समान पदों पर रहे अधिकारियों के Regularization से जुड़े मामलों की समीक्षा के लिए नई Committee का गठन किया है। यह फैसला उन अधिकारियों से जुड़ी लंबित मांगों की जांच और रिपोर्ट तैयार करने के उद्देश्य से लिया गया है।

JK Education Committee क्यों बनाई गई?

School Education Department की ओर से जारी Government Order No. 299-JK(Edu) of 2026 के अनुसार, यह Committee उन अधिकारियों के मामलों की जांच करेगी, जो Vacancies उपलब्ध होने से पहले ही सेवानिवृत्त हो गए थे।

Committee का मुख्य उद्देश्य सभी मामलों की समीक्षा कर सरकार को अपनी Recommendations सौंपना है, ताकि आगे उचित निर्णय लिया जा सके।

Committee करेगी Regularization मामलों की समीक्षा

सरकारी आदेश के अनुसार, पहले गठित Committee में बदलाव किया गया है।

इस दौरान Additional Secretary (R), School Education Department का तबादला होने के बाद Committee में नए सदस्य को शामिल किया गया है।

अब Ashok Kumar, Additional Secretary to the Government, School Education Department, को Committee का नया सदस्य नामित किया गया है। उन्होंने Ms. Ritu Mahajan की जगह जिम्मेदारी संभाली है।

सरकार ने जारी किया नया Government Order

यह आदेश Commissioner/Secretary, School Education Department Ram Niwas Sharma की ओर से जारी किया गया है।

सरकार ने स्पष्ट किया है कि Committee सभी संबंधित मामलों की जांच करेगी और अपनी रिपोर्ट प्रशासन को सौंपेगी। इसके बाद ही आगे की कार्रवाई पर फैसला लिया जाएगा।

JK Education Committee का उद्देश्य क्या है?

नई Committee का उद्देश्य उन Drop-Out In-charge ZEOs और समान पदों पर कार्य कर चुके अधिकारियों के Regularization से जुड़े मामलों की निष्पक्ष समीक्षा करना है।

Committee की रिपोर्ट के आधार पर सरकार भविष्य में आवश्यक प्रशासनिक निर्णय ले सकती है।