VB-G-RAM-G Jammu Kashmir: J&K को मिले ₹384 करोड़

VB-G-RAM-G Jammu Kashmir अब ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में बड़ा बदलाव लाने की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार ने Jammu and Kashmir को ₹384 करोड़ जारी किए हैं, जिससे लाखों ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार और आजीविका के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद बढ़ गई है। यह कदम गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और लोगों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने की दिशा में अहम माना जा रहा है।

Shivraj Singh Chouhan ने जारी की पहली किस्त, रोजगार मिशन को मिली रफ्तार

Union Minister for Rural Development Shivraj Singh Chouhan ने आज सभी States और Union Territories के Rural Development Ministers के साथ एक Video Conference Meeting के दौरान इस योजना की पहली किस्त जारी की।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, Jammu and Kashmir के लिए Mother Sanction के रूप में करीब ₹384 करोड़ जारी किए गए हैं। यह राशि July, August और September 2026 के दौरान योजना के सफल संचालन के लिए उपयोग की जाएगी।

वहीं, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए केंद्र सरकार ने J&K को कुल ₹1152 करोड़ का Annual Grant मंजूर किया है।

MGNREGA की जगह VB-G-RAM-G, J&K में नए दौर की शुरुआत

Jammu and Kashmir में 1 जुलाई 2026 से VB-G-RAM-G Scheme लागू हो चुकी है। यह योजना अब पुराने MGNREGA की जगह ले रही है।

फिलहाल J&K में लगभग 13.5 लाख Gramin Rozgar Guarantee Card Holders मौजूद हैं, जिन्हें इस बदलाव का सीधा लाभ मिलने की संभावना है।

गांवों तक तेजी से पहुंची योजना

बैठक के दौरान Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि जहां MGNREGA को पूरे देश में लागू करने में लगभग तीन साल का समय लगा था, वहीं VB-G-RAM-G को पूरे देश में सिर्फ एक दिन में लागू कर दिया गया।

उन्होंने इसे Prime Minister Narendra Modi के नेतृत्व, राज्यों के सहयोग और देश की प्रशासनिक क्षमता की बड़ी उपलब्धि बताया।

Gramin Workers को ₹300 से कम नहीं मिलेगी मजदूरी

बैठक के दौरान मंत्री ने कहा कि योजना के शुरुआती दिनों में ही देशभर की बड़ी संख्या में Gram Panchayats में काम शुरू हो चुका है और लाखों ग्रामीण मजदूरों को रोजगार भी मिला है।

सबसे राहत भरी बात यह है कि VB-G-RAM-G के तहत मजदूरी दर में औसतन 10 प्रतिशत तक बढ़ोतरी की गई है। अब देश के किसी भी राज्य में मजदूरी दर ₹300 प्रति दिन से कम नहीं होगी।

समय पर मजदूरी भुगतान पर सरकार का फोकस

Shivraj Singh Chouhan ने कहा कि जारी की गई ₹25,863 करोड़ की पहली किस्त का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि मजदूरों को 15 दिनों के भीतर Payment मिल सके।

उन्होंने राज्यों से भी अपील की कि वे समय पर अपना हिस्सा जारी करें ताकि मजदूरों के भुगतान में किसी तरह की देरी न हो।

Face Authentication और Geo-tagging से Fraud पर लगेगी रोक

योजना में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार Face Authentication, Geo-tagging और अन्य आधुनिक तकनीकी उपायों को पूरी तरह लागू करेगी।

मंत्री ने साफ कहा कि योजना में किसी भी प्रकार की अनियमितता या Fraud के लिए कोई जगह नहीं होगी। सरकार का लक्ष्य केवल रोजगार देना ही नहीं बल्कि गांवों में बेहतर और टिकाऊ विकास कार्यों का निर्माण भी है।

J&K सरकार भी रही बैठक में शामिल

इस अहम बैठक में J&K Government की ओर से Javed Ahmad Dar, Mohammad Aijaz Asad और Wasim Raja भी शामिल हुए।

बैठक में Dr Chandrasekhar Pemmasani, Kamlesh Paswan, विभिन्न राज्यों के Rural Development Ministers और कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे।

गांवों की उम्मीदों में फिर जगी नई रोशनी

VB-G-RAM-G योजना के तहत जारी हुई यह राशि सिर्फ सरकारी फंड नहीं बल्कि उन लाखों ग्रामीण परिवारों की उम्मीद है जो रोजगार और बेहतर जीवन की राह देख रहे हैं। आने वाले समय में यह योजना Jammu and Kashmir के ग्रामीण विकास की तस्वीर बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।