Ladakh Sustainable Development: LG Saxena के बड़े निर्देश

Ladakh Sustainable Development को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख के उपराज्यपाल Vinai Kumar Saxena ने सभी विभागों को बड़े निर्देश जारी किए हैं। Ladakh Sustainable Development के तहत सरकारी खर्च कम करने, renewable energy को बढ़ावा देने और प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर उपयोग पर जोर दिया गया है।

LG ने कहा कि इन कदमों का उद्देश्य सरकारी खर्च में कमी लाना, ईंधन की खपत और carbon emissions को कम करना, renewable energy को बढ़ावा देना और पर्यावरण संरक्षण को मजबूत करना है। साथ ही स्थानीय उत्पादों और लोगों की आजीविका को भी बढ़ावा दिया जाएगा।

Sustainable Development के लिए विभागों को निर्देश

Vinai Kumar Saxena ने अधिकारियों से कहा कि सभी विभाग तय समय के भीतर इन निर्देशों को लागू करें। उन्होंने बताया कि प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद उन्होंने अपनी आधिकारिक motorcade में इस्तेमाल होने वाले वाहनों की संख्या पहले ही 50 प्रतिशत कम कर दी है।

LG ने कहा कि संसाधनों का संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देना केवल सरकार की नहीं बल्कि पूरे समाज की जिम्मेदारी है।

Ladakh Sustainable Development में बन सकता है मिसाल

उपराज्यपाल ने कहा कि लद्दाख की अनूठी भौगोलिक और पर्यावरणीय स्थिति इसे Sustainable Development का आदर्श मॉडल बना सकती है। उन्होंने सभी विभागों को 30 दिनों के भीतर Action Taken Report (ATR) मुख्य सचिव को सौंपने के निर्देश दिए।

साथ ही ऊर्जा बचत, घरेलू पर्यटन, प्राकृतिक खेती, स्थानीय उत्पादों और स्वस्थ जीवनशैली को बढ़ावा देने के लिए जागरूकता अभियान चलाने को भी कहा गया है।

Digital Platforms और Work From Home को बढ़ावा

सामान्य प्रशासन विभाग को निर्देश दिया गया है कि बैठकों और प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए अधिक से अधिक video conferencing और digital platforms का उपयोग किया जाए। साथ ही सरकारी यात्राओं को कम करने और जहां संभव हो work-from-home तथा hybrid working model अपनाने पर भी विचार किया जाए।

Renewable Energy और Electric Vehicles पर फोकस

बिजली, परिवहन और शहरी विकास विभागों को ऊर्जा संरक्षण के लिए विशेष कदम उठाने को कहा गया है। सरकारी भवनों में rooftop solar systems लगाने, electric vehicle charging infrastructure बढ़ाने और सार्वजनिक परिवहन व electric vehicles के उपयोग को प्रोत्साहित करने के निर्देश दिए गए हैं।

Local Products और MSMEs को मिलेगा बढ़ावा

LG ने Vocal for Local और One District One Product जैसी योजनाओं को मजबूत करने पर भी जोर दिया। उद्योग, हस्तशिल्प, हथकरघा और ग्रामीण विकास विभागों को MSMEs, कारीगरों, स्वयं सहायता समूहों और सहकारी संस्थाओं को अधिक समर्थन देने के लिए कहा गया है।

इसके अलावा सड़क निर्माण में प्लास्टिक कचरे के उपयोग और green technologies को अपनाने पर भी जोर दिया गया है ताकि विकास और पर्यावरण संरक्षण साथ-साथ आगे बढ़ सकें।