Wetland Conservation Plans पर High Court का Action
तीन Wetlands के Management Plans में देरी और अन्य Ramsar Sites को नजरअंदाज करने पर Court ने मांगी सफाई
Srinagar: Jammu & Kashmir और Ladakh High Court ने तीन wetland reserves के Integrated Management Plans (IMPs) को लेकर J&K Government से detailed explanation मांगी है। Court ने पूछा कि Union Environment Ministry के September 2025 के communication का अब तक जवाब क्यों नहीं दिया गया और अन्य Ramsar Sites को conservation process में शामिल क्यों नहीं किया गया।
Division Bench ने दिया तीन हफ्ते का समय
यह मामला PIL No. 345/2006 के साथ PIL No. 11/2017 में सुनवाई के दौरान सामने आया। Acting Chief Justice Sanjeev Kumar और Justice Mohd Yousuf Wani की Division Bench ने UT Government को affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया है।
Court का यह निर्देश Ministry of Environment, Forest and Climate Change (MoEFCC) की ओर से दाखिल affidavit के बाद आया, जो 7 July 2026 के पुराने आदेश के अनुपालन में पेश किया गया था।
क्या है पूरा मामला?
MoEFCC के अनुसार, J&K Government ने 25 August 2025 को तीन wetland reserves के लिए Integrated Management Plans भेजे थे। ये plans National Plan for Conservation of Aquatic Ecosystems (NPCA) के तहत 2025-26 से 2029-30 की अवधि के लिए तैयार किए गए थे।
हालांकि, Centre ने पाया कि proposal NPCA Scheme के अनुरूप नहीं था। इसके बाद Ministry ने 10 September 2025 को J&K Government को communication भेजकर प्रत्येक wetland के लिए अलग Integrated Management Plan तैयार करने को कहा।
ये plans NPCA Guidelines, 2024 के अनुसार दोबारा तैयार कर Ministry को भेजे जाने थे।
Government ने अब तक नहीं दिया जवाब
Union Environment Ministry ने High Court को बताया कि 10 September 2025 के communication पर J&K Government की ओर से अब तक कोई response नहीं मिला है।
इस पर Division Bench ने Government से स्पष्ट रूप से बताने को कहा कि communication का जवाब देने में इतनी देरी क्यों हुई। Court ने यह भी पूछा कि तीनों wetland reserves के लिए अलग-अलग IMP दोबारा Ministry को क्यों नहीं भेजे गए।
अन्य Ramsar Sites को लेकर भी सवाल
Court ने J&K Government से एक और महत्वपूर्ण सवाल पूछा। Bench ने कहा कि Government को यह भी explain करना होगा कि Jammu and Kashmir के अन्य Ramsar Sites को Integrated Management Plans तैयार करने और Union Ministry को भेजने की प्रक्रिया में शामिल क्यों नहीं किया गया।
इससे J&K में wetland conservation और Ramsar Sites की management process पर Court की निगरानी और सख्त हो गई है।
Government को तीन सप्ताह का समय
इस मामले में petitioner की ओर से Advocate Nadeem Qadri पेश हुए। Central Government की ओर से Deputy Solicitor General of India T M Shamsi, Advocate Rehana की सहायता से उपस्थित रहे।
UT Government की ओर से Maha Majeed ने, Senior Additional Advocate General Mohsin Qadri की ओर से उपस्थित होकर, response दाखिल करने के लिए समय मांगा।
Court ने J&K Government को affidavit record पर रखने के लिए तीन सप्ताह का समय दिया है।
NPCA Scheme की अवधि पर भी जानकारी
MoEFCC ने Court को बताया कि NPCA Scheme की अवधि पहले 31 March 2026 तक थी। बाद में इसे interim basis पर 30 September 2026 तक बढ़ाया गया।
Ministry के अनुसार, financial cycle 2026-31 के लिए scheme को आगे जारी रखने का मामला फिलहाल competent authority के consideration में है।
Environmental PIL में फिर उठा Wetland Conservation का मुद्दा
यह मामला लंबे समय से High Court में लंबित environmental litigation का हिस्सा है। PIL No. 345/2006 को PIL No. 11/2017 के साथ सुना जा रहा है।
Latest hearing में Court ने wetland conservation plans की preparation, submission और implementation में हुई देरी पर Government से जवाब मांगा है। अब J&K Government के affidavit से यह स्पष्ट होगा कि Centre के निर्देशों पर समय पर action क्यों नहीं लिया गया और अन्य Ramsar Sites को process में शामिल न करने की वजह क्या है।
