Migrant Property Protection पर बड़ी राहत, 12,223 grievances के निपटारे पर जोर
Migrant Property Protection के तहत pending cases, digital inventory और land recovery पर Administration का खास focus
10 जिलों में migrant property cases की हुई समीक्षा, pending grievances जल्द निपटाने के निर्देश
Migrant Property Protection को मजबूत करने के लिए Jammu and Kashmir Administration ने Kashmiri migrant property holders से जुड़ी grievances और property cases की comprehensive review की।
Chief Secretary ने Divisional और District Administrations को निर्देश दिया कि हर grievance की thorough और time-bound जांच की जाए। खासतौर पर लंबे समय से pending मामलों को priority के आधार पर निपटाने और हर complaint का फैसला merit के आधार पर करने पर जोर दिया गया।
Migrant Properties की Digital Monitoring पर जोर
बैठक में migrant properties की protection और management के लिए technology के इस्तेमाल को बढ़ाने की बात कही गई। Atal Dulloo ने बाकी जिलों को geo-tagged inventory का काम जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।
Geo-tagged digital inventory तैयार होने से migrant properties का एक reliable asset database तैयार होगा। इससे properties की identification, monitoring और protection को बेहतर तरीके से किया जा सकेगा।
Baramulla, Ganderbal, Kulgam और Kupwara जिले migrant properties की geo-tagged digital inventories पूरी कर चुके हैं।
2026 में 522 Kanals से ज्यादा Migrant Land सुरक्षित
Review के दौरान बताया गया कि January से July 2026 के बीच कुल 522 Kanals और 15.9 Marlas migrant land को retrieve करके सुरक्षित किया गया या original owners को सौंपा गया।
इसमें Bandipora सबसे आगे रहा, जहां 146 Kanals और 7 Marlas land retrieve की गई। इसके बाद Baramulla में 82 Kanals 10 Marlas, Kulgam में 80 Kanals 0.5 Marlas, Ganderbal में 53 Kanals और Srinagar में 50 Kanals 16.9 Marlas land retrieve की गई।
यह कार्रवाई District Magistrates को कानून के तहत मिले statutory powers के माध्यम से की गई।
RRCM Portal पर 12,223 Complaints दर्ज
Meeting में Online Migrant Grievance Portal (RRCM) की progress की भी जानकारी दी गई। Portal पर अब तक कुल 12,223 complaints registered हुई हैं।
इनमें 5,341 encroachment cases, 2,874 trespassing cases और 442 record tampering cases शामिल हैं।
इनमें से 10,038 cases को District Magistrates द्वारा close किया जा चुका है, जबकि 7,605 cases को RRCM mechanism के जरिए final approval मिल चुका है।
Telephonic Verification से जांची गई Disposal की Quality
Administration ने केवल cases की संख्या पर focus करने के बजाय उनके actual disposal की quality जांचने के लिए एक independent Telephonic Quality Verification mechanism भी शुरू किया है।
यह mechanism Divisional Commissioner, Kashmir के office के माध्यम से काम कर रहा है। इसके तहत successfully contacted 4,918 applicants में से 4,605 applicants ने अपने cases के disposal पर satisfaction जताई।
जिन applicants की grievances अभी unresolved या unsatisfactory पाई गईं, उन्हें further administrative scrutiny और जरूरी remediation के लिए flag किया गया है।
Atal Dulloo ने इस quality-verification mechanism की सराहना करते हुए कहा कि केवल disposal figures पर्याप्त नहीं हैं। Ground level पर actual, satisfactory और legally sustainable resolution भी सुनिश्चित होना चाहिए।
Outreach Camps के जरिए सीधे सुनी गईं Complaints
Migrant property holders तक सीधे पहुंचने के लिए Administration ने grassroots outreach camps भी आयोजित किए। 2026 के first quarter में Jammu में Additional Deputy Commissioners द्वारा आयोजित public outreach camps के दौरान 1,878 complaints सीधे प्राप्त हुईं।
इसके अलावा 484 offline grievances को unified digital platform पर भी दर्ज किया गया। इससे migrant property holders को अपनी समस्याएं प्रशासन के सामने सीधे रखने का अवसर मिला।
Revised SOP से बढ़ी Case Disposal की Speed
Meeting में बताया गया कि October 2025 से revised Standard Operating Procedure (SOP) लागू होने के बाद पूरी process को e-Office platform पर shift कर दिया गया है।
इस streamlined mechanism के तहत पिछले 11 महीनों में 129 complex alienation cases का disposal किया गया। इसके मुकाबले इससे पहले के 28 वर्षों में 6,258 cases process किए गए थे।
Administration के अनुसार revised process से transparency, monitoring, accountability और overall efficiency को मजबूत करने में मदद मिली है।
Migrant Property Rights की Protection पर सरकार का Focus
Principal Secretary, DMRR&R Chandraker Bharti, Secretary Revenue, Divisional Commissioner Kashmir, Deputy Commissioners, Relief Commissioner (Migrant) और अन्य senior officers ने meeting में हिस्सा लिया।
Chandraker Bharti ने migrant properties से जुड़े statutory framework और Government द्वारा समय-समय पर जारी किए गए orders और circulars की जानकारी दी। Relief Commissioner (Migrant) ने property protection और grievance disposal के लिए किए गए institutional, administrative और technology-based reforms का overview प्रस्तुत किया।
Chief Secretary Atal Dulloo ने सभी concerned officers को migrant properties की protection और grievances के speedy disposal पर लगातार focus बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्होंने statutory safeguards का सख्ती से पालन करने और service delivery में लगातार सुधार करने पर जोर दिया।
सरकार का कहना है कि migrant property holders के lawful rights और interests की पूरी तरह protection सुनिश्चित करना priority है। साथ ही technology-based monitoring, digital records और quality verification के जरिए system को अधिक transparent और accountable बनाने पर भी जोर दिया जा रहा है।
