Kangan land compensation पर बड़ा फैसला, 73 साल बाद मिलेगी राहत
Kangan land compensation मामले में 1953 से इस्तेमाल हो रही जमीन के लिए rentals और acquisition amount तय करने का निर्देश दिया गया।
Kangan/Ganderbal: Supreme Court ने Jammu and Kashmir Administration को Kangan में 1953 में police station बनाने के लिए forcibly taken land के मामले में compensation और rentals देने का निर्देश दिया है। यह जमीन बिना formal acquisition proceedings के ली गई थी।
मामला करीब 73 साल पुराना है। Kangan में 7 kanals 18 marlas जमीन को 1953 में police station बनाने के लिए कब्जे में लिया गया था, लेकिन उस समय land owner को compensation नहीं दिया गया।
Kangan Land Case में Supreme Court का फैसला
Chief Justice Surya Kant की अध्यक्षता वाली bench में Justice Joymalya Bagchi और Justice V Mohana शामिल थे। Bench ने Abdul Rashid Wani की plea पर सुनवाई करते हुए कहा कि इतने लंबे समय बाद fresh land acquisition proceedings को आज की तारीख से शुरू करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता।
हालांकि, Court ने Land Acquisition Officer को निर्देश दिया कि acquisition proceedings उस तारीख से शुरू की जाएं, जब Wani ने 2021 में High Court का रुख किया था।
1953 से Land Rentals देने का निर्देश
Supreme Court ने Wani के पक्ष में एक अहम direction देते हुए कहा कि Land Acquisition Officer को 1953 से जमीन के rentals calculate करने होंगे। यानी जिस समय से जमीन police station के लिए इस्तेमाल की गई, उस अवधि का rental compensation भी तय किया जाएगा।
Court ने कहा कि land acquisition और rentals की final amount का निर्धारण High Court द्वारा किया जाएगा।
7 Kanals 18 Marlas जमीन का है मामला
Petition के अनुसार, Wani के predecessors Survey No. 525 की 7 kanals 18 marlas जमीन के मालिक थे। यह जमीन Mouza Kangan, Ganderbal में स्थित थी।
परिवार का दावा था कि 1953 में जमीन police station के लिए ले ली गई, लेकिन न तो formal acquisition हुआ और न ही compensation दिया गया। याचिका में possession वापस करने या acquisition proceedings शुरू कर compensation/rental compensation देने की मांग की गई थी।
High Court ने 2022 में खारिज की थी Plea
इससे पहले Jammu and Kashmir and Ladakh High Court ने 28 June 2022 को petition खारिज कर दी थी। High Court ने कहा था कि जमीन के alleged takeover के करीब 68 साल बाद मामला court में लाया गया और इतनी बड़ी delay का satisfactory explanation नहीं दिया गया।
Wani की ओर से कहा गया था कि उनके पिता illiterate थे, इसलिए पहले legal action नहीं लिया जा सका। हालांकि, High Court ने इस explanation को स्वीकार नहीं किया था।
Petitioner ने यह भी दावा किया था कि पिछले करीब 20 वर्षों में authorities से संपर्क किया गया, लेकिन इसके supporting documents पेश नहीं किए जा सके। इसके पीछे 2014 floods के दौरान government records के नष्ट होने की बात कही गई थी।
Supreme Court के Intervention से मिली राहत
UT Administration ने petition का विरोध करते हुए इसे highly delayed बताया था। Administration के अनुसार, police department 1953 से जमीन पर peaceful possession में था और इतने लंबे समय बाद पुराने property records उपलब्ध कराना मुश्किल था।
अब Supreme Court के निर्देश के बाद 1953 से land use के लिए rentals और acquisition compensation का मामला आगे बढ़ेगा। इसकी final राशि High Court द्वारा तय की जाएगी।
