J&K Land Records में बड़ा सुधार, 70 लाख जमीनों का Digital Update तेज

J&K Land Records को digital और updated बनाने की प्रक्रिया Jammu and Kashmir में तेज कर दी गई है। Revenue Department करीब 70 लाख land parcels की digitisation, verification और updation पर काम कर रहा है। इसका उद्देश्य एक verified digital land database तैयार करना है, जिसे आगे AgriStack framework से जोड़ा जाएगा।

13 Lakh से ज्यादा Records में हुआ सुधार

अधिकारियों के अनुसार verification के दौरान मिली discrepancies और लोगों की complaints के आधार पर अब तक 13 लाख से अधिक rectifications पूरी की जा चुकी हैं। इसके अलावा करीब 7 लाख backlog mutations को verification और approval के बाद digitised Record of Rights में शामिल किया गया है।

यह काम Revenue Department और BISAG-N के सहयोग से Digital India Land Records Modernisation Programme (DILRMP) के तहत किया जा रहा है। Data entry, verification और approval के लिए 2,500 से ज्यादा Revenue field functionaries को role-based access दिया गया है।

सिर्फ Digitisation नहीं, Records की होगी Verification

यह पूरी प्रक्रिया पुराने land records को सिर्फ scan करने तक सीमित नहीं है। इसमें records की updation, verification, public scrutiny और authentication भी शामिल है।

Village-wise land records management के लिए एक dedicated software platform तैयार किया गया है। इससे records को आसानी से search, validate, monitor और authorised तरीके से update किया जा सकेगा।

Maker-Checker-Approver System से होगी जांच

Land records में गलतियों को कम करने के लिए three-tier maker-checker-approver mechanism लागू किया गया है।

• Patwari record में entry करता है।
• Girdawar और Naib-Tehsildar source revenue record से इसकी verification करते हैं।
• Tehsildar final approval देता है।

हर stage पर electronic audit trail तैयार होता है। इससे transcription errors, omissions, गलत shares और दूसरी discrepancies को identify करने में मदद मिलेगी।

6,800 से ज्यादा Village Camps आयोजित

Landholders की participation बढ़ाने के लिए अब तक 6,800 से अधिक village-level camps आयोजित किए गए हैं। इन camps में Jamabandis को public reading के लिए उपलब्ध कराया गया, ताकि लोग अपने नाम, land shares और mutations से जुड़ी गलतियों की जानकारी दे सकें।

Digitised land records को JK Zameen Sudhaar portal के जरिए public viewing के लिए भी उपलब्ध कराया गया है।

AgriStack से जुड़ेगा Verified Land Database

Government अब verified land database को AgriStack के साथ integrate करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। AgriStack के तहत Farmers Registry, geo-referenced village maps और Crop Sown Registry जैसी digital systems को एक integrated framework में लाने की योजना है।

इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा farmers को उनकी actual landholding से accurately link करना है। पुराने Jamabandis में एक Khasra के कई co-owners दर्ज हो सकते हैं। इसलिए नई system में हर recorded owner के हिस्से की exact land extent को machine-readable format में दर्ज किया जा रहा है।

अधिकारियों के अनुसार अब तक 31.26 लाख Khasra records को required owner-extent format में convert किया जा चुका है।

Farmer ID के लिए होगा e-KYC

Farmer-validation process में landholders e-KYC के जरिए अपनी पहचान verify करेंगे। इसके बाद वे अपनी landholding details देख सकेंगे और संबंधित landholding group को claim कर voluntary electronic consent दे सकेंगे।

Verification और approval process पूरा होने के बाद Farmer ID generate की जाएगी।

किसानों को मिलेंगे कई फायदे

Digital land records से लोगों को बार-बार Patwari और Tehsil offices के चक्कर लगाने की जरूरत कम हो सकती है। Verified land database से Revenue services को अधिक transparent और accessible बनाने में मदद मिलेगी।

AgriStack और Farmer ID framework के जरिए eligible farmers को government schemes, subsidies, agricultural inputs, credit, insurance, procurement services और disaster relief जैसी सुविधाओं की delivery अधिक efficient बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है।

J&K में Transparent Land Administration की ओर कदम

Jammu and Kashmir में चल रही यह digitisation exercise land records को एक trusted और verified digital system में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। Public verification और Farmer validation को शामिल करने से records की accuracy बढ़ाने के साथ-साथ Revenue Administration में transparency सुधारने पर भी जोर दिया जा रहा है।