J&K Land Encroachment: Jammu में सबसे ज्यादा कब्जा, Rajouri बना सबसे प्रभावित जिला

J&K Land Encroachment को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। Official data के मुताबिक जम्मू-कश्मीर में 17 लाख kanals से ज्यादा सरकारी जमीन पर illegal कब्जे पाए गए हैं। इनमें सबसे ज्यादा मामले Jammu division से सामने आए, जबकि Rajouri जिला पूरे J&K में सबसे ज्यादा प्रभावित पाया गया।

रिपोर्ट के अनुसार, Revenue Records से करीब 17,27,247 kanals encroached state land की entries हटाई गई हैं। Government अब ऐसी जमीन को वापस हासिल करने और illegal कब्जों पर कार्रवाई करने की प्रक्रिया में जुटी हुई है।

J&K Land Encroachment में Jammu division सबसे आगे

Data के मुताबिक Jammu division में करीब 14 लाख kanals से ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे पाए गए, जबकि Kashmir division में यह आंकड़ा करीब 3.27 लाख kanals रहा।

सबसे चौंकाने वाली बात यह रही कि Jammu division के सात जिलों में एक-एक लाख kanals से ज्यादा सरकारी जमीन पर illegal कब्जे मिले। वहीं Rajouri और Reasi जैसे जिलों में यह आंकड़ा 2 लाख kanals से भी ऊपर पहुंच गया।

इसके उलट Kashmir division के किसी भी जिले में encroachment 1 लाख kanal से ज्यादा नहीं पाया गया।

J&K Land Encroachment में Rajouri सबसे प्रभावित जिला

Official figures के अनुसार Rajouri जम्मू-कश्मीर का सबसे ज्यादा प्रभावित जिला बनकर सामने आया है। यहां करीब 2.73 लाख kanals सरकारी जमीन पर illegal कब्जा पाया गया।

इसके बाद:

• Reasi में 2.26 लाख kanals
• Ramban में 1.73 लाख kanals
• Jammu जिले में 1.45 लाख kanals
• Kathua में 1.30 लाख kanals

सरकारी जमीन पर illegal कब्जे मिले हैं।

इसके अलावा Udhampur और Poonch जिलों में भी 1 लाख kanal से ज्यादा encroached land रिकॉर्ड की गई।

Jammu और Srinagar के आंकड़ों में बड़ा अंतर

Data में twin capital districts यानी जम्मू और श्रीनगर के बीच भी बड़ा फर्क देखने को मिला।

• Jammu district में 1,45,487 kanals से ज्यादा encroached land दर्ज हुई
• जबकि Srinagar में यह आंकड़ा सिर्फ 13,862 kanals रहा

यानी अकेले Jammu district में Srinagar के मुकाबले 10 गुना ज्यादा सरकारी जमीन पर कब्जे पाए गए।

Kashmir Division में Baramulla सबसे ऊपर

Kashmir division की बात करें तो Baramulla जिले में सबसे ज्यादा illegal कब्जे सामने आए। यहां 81 हजार से ज्यादा kanals सरकारी जमीन encroachment की चपेट में मिली।

इसके अलावा:

• Kupwara – 52 हजार kanals
• Pulwama – 42 हजार kanals
• Anantnag – 36 हजार kanals
• Budgam – 21 हजार kanals

सरकारी जमीन पर illegal कब्जे रिकॉर्ड किए गए।

Government ने शुरू की कार्रवाई

सरकार की तरफ से बताया गया है कि land grabbers के खिलाफ कार्रवाई करते हुए Revenue Records से illegal entries हटाई जा रही हैं। Authorities ने कई जिलों में encroachment records expunge कर दिए हैं ताकि सरकारी जमीन को दोबारा हासिल किया जा सके।

यह आंकड़े एक सवाल के जवाब में सामने आए, जिसमें state government, central government और JDA की जमीनों पर कब्जों और उन्हें वापस लेने के लिए उठाए जा रहे कदमों की जानकारी मांगी गई थी।