J&K Disaster Recovery: ₹664.54 Cr से 1,227 Works को मंजूरी
Disaster recovery के तहत infrastructure, houses, water supply और flood protection works पर होगा बड़ा खर्च।
J&K Disaster Recovery को लेकर Government ने बड़ा कदम उठाया है। State Executive Committee (SEC) ने Jammu and Kashmir में disaster recovery और reconstruction के लिए ₹664.54 करोड़ के प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इस package के तहत 1,227 infrastructure works और पूरी तरह या गंभीर रूप से damaged 8,804 houses की reconstruction की जाएगी।
6 साल नहीं, अब Recovery पर होगा Focus
Chief Secretary Atal Dulloo की अध्यक्षता में हुई SEC की meeting में विभिन्न departments की action plans की review की गई। इन योजनाओं का उद्देश्य damaged public infrastructure को restore करना, essential services को बेहतर बनाना और affected लोगों की livelihoods को फिर से मजबूत करना है।
Chief Secretary ने departments को निर्देश दिया कि sanctioned funds का timely और optimum utilisation किया जाए। उन्होंने कहा कि reconstruction केवल damaged infrastructure को दोबारा बनाने तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि disaster-resilient Jammu and Kashmir तैयार करने पर focus होना चाहिए।
Housing Recovery के लिए ₹188.35 Cr
Affected families को priority देते हुए ₹188.35 करोड़ housing recovery के लिए रखे गए हैं। यह राशि Deputy Commissioners के माध्यम से 8,804 fully और severely damaged houses के reconstruction पर खर्च की जाएगी।
इसका उद्देश्य affected families को safe और resilient housing उपलब्ध कराना है, ताकि वे disasters के बाद अपने जीवन को दोबारा व्यवस्थित कर सकें।
School और Water Infrastructure पर भी Focus
School Education Department को ₹29.28 करोड़ की राशि दी गई है। इससे 175 restoration works किए जाएंगे और disaster से प्रभावित educational infrastructure को restore किया जाएगा।
वहीं, Jal Shakti Department को ₹118 करोड़ के 21 high-impact water supply works के लिए मंजूरी मिली है। Irrigation & Flood Control Department को ₹196.45 करोड़ के 61 critical safety works के लिए allocation किया गया है, जिससे flood protection और vulnerable areas की safety मजबूत होगी।
Tourism और Environment के लिए Allocation
Tourism Department को ₹32.63 करोड़ के 75 works के लिए allocation मिला है। इन projects में tourism assets और cultural heritage sites की restoration शामिल है।
Forest, Ecology & Environment Department को ₹99.83 करोड़ के 895 greening, conservation और ecological restoration works के लिए मंजूरी दी गई है।
Build Back Better पर जोर
पूरे recovery programme को national Recovery & Reconstruction Guidelines और NDMA के disaster-resilient standards के अनुसार लागू किया जाएगा। Departments को reconstruction में “build back better” principle अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
यह approved package PDNA assistance को ground-level projects में बदलने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य damaged infrastructure को restore करने के साथ-साथ Jammu and Kashmir को future disasters के लिए अधिक safe, strong और resilient बनाना है।
