Data Management Strategy: J&K में Digital Governance की नई पहल
Atal Dulloo ने Secure Data System और Citizen Services बेहतर बनाने के लिए Departments को दिए निर्देश
जम्मू-कश्मीर में Digital Governance को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। Chief Secretary Atal Dulloo ने Government Departments में बेहतर Data Management और आसान Public Services Delivery के लिए प्रस्तावित Data Management Strategy and Action Plan की समीक्षा की।
इस Strategy का उद्देश्य एक ऐसा Secure, Interoperable और Citizen-Centric Data Ecosystem तैयार करना है, जिससे लोगों को बार-बार एक जैसे Documents जमा करने की जरूरत न पड़े।
Government Data Sharing से आसान होंगी Citizen Services
बैठक में बताया गया कि नई Data Management Strategy के तहत Government Departments के बीच Verified और Authenticated Data को Secure Digital Platforms के माध्यम से Share किया जाएगा।
इससे कई फायदे होंगे:
- अलग-अलग Departments के बीच Coordination बेहतर होगा।
- Duplicate Records को कम किया जा सकेगा।
- Welfare Schemes का लाभ जल्दी मिल पाएगा।
- Public Services Delivery ज्यादा Transparent और Efficient बनेगी।
Chief Secretary Atal Dulloo ने कहा कि Digital Era में बेहतर Governance के लिए Accurate, Standardized और Secure Data बहुत जरूरी है।
उन्होंने कहा कि Government Departments के पास बड़ी मात्रा में Data उपलब्ध है, लेकिन इसका सही उपयोग तभी संभव है जब इसे एक Common Governance Framework के तहत Manage और Share किया जाए।
Citizens को बार-बार Documents जमा नहीं करने पड़ेंगे
J&K Government का लक्ष्य है कि लोगों को अलग-अलग Schemes और Services के लिए बार-बार अपनी Information Submit न करनी पड़े।
नई व्यवस्था में अगर किसी Citizen का Verified Data Government System में उपलब्ध है, तो Authorized Departments उसे Secure तरीके से इस्तेमाल कर सकेंगे।
इस दौरान Privacy, Confidentiality और Data Security का पूरा ध्यान रखा जाएगा।
Data Management Strategy के Five Strategic Pillars
Meeting में Planning Department ने Proposed Strategy के पांच मुख्य Pillars की जानकारी दी:
1. Data Governance & Standards
Government Data के लिए Common Standards और Management Rules तैयार किए जाएंगे।
2. Base Registries & Unique Identifiers
Important Records को Unique Identification System से जोड़ा जाएगा।
3. Interoperability & Harmonization
Different Departments के Systems को आपस में Connect किया जाएगा ताकि Data Exchange आसान हो।
4. Data Security & Privacy
Citizens की Personal Information को सुरक्षित रखने के लिए मजबूत Security Framework बनाया जाएगा।
5. Institutional Capacity & Coordination
Departments की Capacity बढ़ाकर बेहतर Data Handling सुनिश्चित की जाएगी।
J&K में बनेगा “Single Source of Truth” System
Strategy के तहत Government एक Single Source of Truth Model विकसित करने की योजना बना रही है।
इसमें Original Departmental Data को सुरक्षित रखा जाएगा और Authorized Users के बीच API-based Data Exchange की सुविधा दी जाएगी।
इससे Development Planning, Monitoring और Policy Decisions ज्यादा Accurate बनेंगे।
J&K Bank के साथ Civil Registration System Integration
Meeting में Civil Registration System (CRS) को J&K Bank के साथ Integrate करने के Proposal पर भी चर्चा हुई।
इस व्यवस्था के शुरू होने के बाद Death Certificate जारी होते ही Eligible Families के लिए PMJJBY और PMSBY Insurance Claims की प्रक्रिया Automatic शुरू हो सकेगी।
इससे परिवारों को अलग से Application जमा करने की परेशानी नहीं होगी और Financial Assistance जल्दी मिल पाएगी।
Birth Registration से Welfare Schemes तक Automatic Link
Government ने CRS को Health, Social Welfare और School Education Departments से जोड़ने की योजना पर भी चर्चा की।
इसके तहत:
- Birth Registration के बाद Nutrition Support और Immunization Services शुरू हो सकेंगी।
- Eligible Welfare Schemes से बच्चों को जोड़ा जा सकेगा।
- APAAR ID के माध्यम से School Admissions और Scholarships में सुविधा मिलेगी।
Schools और Hospitals का Integrated Database तैयार होगा
Meeting में Schools, Hospitals, Anganwadi Centres और अन्य Public Institutions का Integrated Database तैयार करने के Proposal की भी समीक्षा की गई।
Common Geographical Identifiers की मदद से Infrastructure Mapping और Resource Allocation को बेहतर बनाया जाएगा।
Departments को Time-Bound Roadmap तैयार करने के निर्देश
Chief Secretary Atal Dulloo ने सभी Administrative Departments को Strategy लागू करने के लिए पूरा सहयोग देने और Departmental Datasets को Standardize करने के निर्देश दिए।
उन्होंने Uniform Metadata Standards, Quality Assurance Mechanisms और Secure Interoperability Protocols अपनाने पर जोर दिया।
उन्होंने कहा कि यह पहल Jammu and Kashmir में Modern, Integrated और Citizen-Friendly Governance System बनाने में मदद करेगी।
J&K Data Management Strategy 2026 के लागू होने से Government Services ज्यादा तेज, Transparent और आसान बनने की उम्मीद है।
