J&K Austerity Measures: Govt ने खर्चों पर लगाई सख्ती
नई गाड़ियों की खरीद, foreign travel और होटल meetings पर J&K Government ने लगाए बड़े restrictions
J&K Government ने जारी किए नए Austerity Measures
J&K Austerity Measures को लेकर जम्मू-कश्मीर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। Financial year 2026-27 के लिए जारी नई guidelines में Govt ने official functions, foreign travel, नई vehicles की खरीद और कई दूसरे खर्चों पर सख्त restrictions लगा दिए हैं।
सरकार का कहना है कि J&K Austerity Measures का मकसद fiscal discipline बनाए रखना और गैर-जरूरी खर्चों को कम करना है।
Finance Department द्वारा जारी Government Order No. 198-F of 2026 के तहत सभी departments को तुरंत financial prudence measures अपनाने के निर्देश दिए गए हैं।
Official Functions और होटल Meetings पर रोक
सरकार ने Union Territory से बाहर seminars, conferences, workshops और exhibitions आयोजित करने को strongly discourage किया है।
इसके साथ ही private hotels और commercial venues में official meetings करने पर पूरी तरह रोक लगा दी गई है। अब ऐसे सभी कार्यक्रम केवल government buildings और official infrastructure में ही आयोजित किए जाएंगे।
Official Dinners भी बंद
सरकार ने official dinners, lunches, receptions और hospitality functions पर भी ban लगा दिया है। हालांकि Lieutenant Governor और Chief Minister द्वारा आयोजित कार्यक्रमों को इससे छूट दी गई है।
नई Government Vehicles खरीदने पर सख्ती
सरकार ने नई सरकारी गाड़ियों की खरीद को भी काफी हद तक रोक दिया है। अब केवल exceptional cases में ही Finance Department की मंजूरी के बाद नई vehicles खरीदी जा सकेंगी।
Departments को existing vehicles का pooling और optimum use करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि fuel और maintenance खर्च कम किया जा सके।
Foreign Travel के लिए लेनी होगी मंजूरी
नई guidelines के मुताबिक officials अब बिना Finance Department की approval के foreign travel नहीं कर सकेंगे।
वहीं देश के भीतर यात्रा करने वाले अधिकारियों को entitlement चाहे जो भी हो, economy class में ही travel करना होगा।
Digital-First Governance पर जोर
सरकार ने departments को unnecessary use of generators, AC systems, lighting और official vehicles से बचने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा paper consumption कम करने और “Digital-First Governance” approach अपनाने पर जोर दिया गया है।
New Office Space Hiring पर भी रोक
Finance Department ने बिना approval नए office accommodations hire करने पर रोक लगा दी है।
Furniture खरीदने की अनुमति भी केवल newly established offices को ही दी जाएगी। पुराने furniture और condemned vehicles की auction कर revenue में जमा कराया जाएगा।
नई Posts बनाने पर भी रोक
सरकार ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए नई posts बनाने पर भी रोक लगा दी है।
जो vacant posts पिछले दो साल से खाली पड़ी हैं, उन्हें surrender किया जा सकता है। इसके अलावा consultants, outsourcing agencies और contractual services की hiring भी अब Finance Department की approval के बाद ही होगी।
Budget में शामिल नहीं योजनाओं पर खर्च नहीं
FY 2026-27 Budget Estimates में शामिल नहीं schemes और proposals पर कोई नया financial commitment नहीं किया जाएगा।
Non-priority works, residential quarters renovation और non-essential projects पर भी restrictions लगा दिए गए हैं।
अधिकारियों को दी गई जिम्मेदारी
सरकार ने Administrative Secretaries को इन austerity measures का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी है।
वहीं Finance Directors और Financial Advisors को समय-समय पर compliance reports Finance Department को भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
Official Notification के लिए! तुरंत PDF पढ़ें: J&K Government austerity measures official PDF notification
