Srinagar POCSO Court Verdict: Minor Case में 7 साल की सजा

Srinagar POCSO Court Verdict में Fast Track Court for POCSO Cases ने एक आरोपी को minor girl के kidnapping और sexual assault से जुड़े मामले में 7 years simple imprisonment की सजा सुनाई है। Court ने आरोपी को IPC की Sections 363, 506, 323 और 342 तथा POCSO Act की Sections 9(m)/10 के तहत दोषी ठहराया।

Court की अध्यक्षता Umi Kulsoom ने की। Judgment में Court ने prosecution द्वारा पेश किए गए evidence और case records का विस्तृत परीक्षण किया। हालांकि, rape और aggravated penetrative sexual assault से जुड़े आरोपों को prosecution द्वारा beyond reasonable doubt साबित नहीं माना गया।

Srinagar POCSO Court Verdict में Kidnapping का आरोप साबित

यह मामला FIR No. 227/2020 से जुड़ा है, जो Police Station Safa Kadal में registered हुई थी। Prosecution के अनुसार, minor girl 24 December 2020 को एक tailor’s shop गई थी, लेकिन वापस घर नहीं लौटी।

आरोप था कि आरोपी उसे जबरन scooty पर अपने Chattabal स्थित घर ले गया, जहां उसे overnight रखा गया। अगले दिन सुबह लड़की घर वापस पहुंची, जिसके बाद मामले की जानकारी Police को दी गई।

Trial के दौरान prosecution ने victim, उसके parents, police officials, medical officer, school principal और forensic experts समेत कई witnesses को examine किया।

School Record से Minor होने की पुष्टि

Trial के दौरान पेश किए गए school records में victim की date of birth 29 December 2008 दर्ज थी। Court ने इस record को देखते हुए माना कि घटना के समय वह minor थी।

Prosecution ने case को support करने के लिए medical और forensic evidence समेत विभिन्न documents और witness statements भी court के सामने रखे। Court ने सभी available evidence का assessment करने के बाद अलग-अलग charges पर अपना निष्कर्ष दिया।

Rape Charge पर Court का फैसला

Judgment में Court ने पाया कि Section 376 IPC के तहत rape और Sections 5/6 POCSO Act के तहत aggravated penetrative sexual assault के आरोप beyond reasonable doubt साबित नहीं हुए।

Court ने evidence में मौजूद inconsistencies, forensic examination में spermatozoa नहीं मिलने और investigation में सामने आई shortcomings को भी ध्यान में रखा।

हालांकि, Court ने kidnapping, criminal intimidation, wrongful confinement और causing hurt से जुड़े आरोपों को proved माना।

Sexual Intent को लेकर Court की अहम टिप्पणी

Court ने यह भी माना कि minor के साथ physical contact, जिसमें neck पर bite का मामला भी शामिल था, sexual intent के साथ किया गया था। इसी आधार पर Court ने POCSO Act की Sections 9(m)/10 के तहत lesser cognate offence में conviction दर्ज की।

Court ने Section 222 Cr.P.C. का भी सहारा लिया। इसके तहत जहां किसी lesser cognate offence के आवश्यक ingredients साबित हों, वहां आरोपी को उस lesser offence के लिए convict किया जा सकता है।

आरोपी को 7 साल की Simple Imprisonment

Court ने आरोपी Sofi को Sections 9(m)/10 POCSO Act के तहत 7 years simple imprisonment की सजा सुनाई। इसके अलावा Section 363 IPC के तहत भी 7 years simple imprisonment और Rs 10,000 fine लगाया गया।

Court ने निर्देश दिया कि Section 363 के तहत लगाया गया fine victim को compensation के रूप में दिया जाएगा।

Section 506(2) IPC के तहत भी आरोपी को 7 years simple imprisonment और Rs 500 fine की सजा दी गई। यह राशि भी victim को compensation के तौर पर payable होगी।

इसके अलावा Sections 323 और 342 IPC के तहत आरोपी को एक-एक साल simple imprisonment की सजा सुनाई गई।

सभी Sentences Concurrently चलेंगी

Court ने स्पष्ट किया कि सभी sentences concurrently चलेंगी। यानी अलग-अलग offences के लिए सुनाई गई सजाएं एक के बाद एक नहीं, बल्कि साथ-साथ चलेंगी।

Judgment में यह भी निर्देश दिया गया कि आरोपी द्वारा पहले से custody में बिताई गई अवधि, जिसमें remand period भी शामिल है, को final sentence में set-off किया जाएगा।

यह फैसला POCSO मामले में evidence assessment और proved offences के आधार पर conviction से जुड़ा महत्वपूर्ण judgment है। Court ने जहां prosecution द्वारा पूरी तरह साबित नहीं हुए गंभीर आरोपों पर benefit of doubt दिया, वहीं जिन offences के ingredients evidence से established पाए गए, उनके लिए आरोपी को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।