Citizenship Rules 2026 में District Collectors को Power

केंद्र सरकार ने Citizenship Rules 2026 में बड़ा बदलाव करते हुए Jammu & Kashmir और Ladakh समेत कुछ राज्यों और Union Territories के District Collectors को Indian citizenship से जुड़े applications पर फैसला लेने की authority दी है।

Union Home Ministry ने बुधवार को Citizenship (Third Amendment) Rules 2026 notify किए। इसके तहत Gujarat, Rajasthan, Punjab, West Bengal, Assam और Tripura (tribal areas को छोड़कर) के साथ Jammu & Kashmir और Ladakh में ordinarily residing eligible applicants के registration या naturalisation applications को District Collectors process कर सकेंगे।

Citizenship Application की जांच अब Collector करेंगे

नई व्यवस्था के तहत District Collector को applications receive, scrutinise और dispose करने की authority दी गई है।

Collector applicant के documents verify करेंगे और जरूरत के अनुसार enquiry भी कर सकते हैं। इसके बाद यह देखा जाएगा कि applicant citizenship के लिए निर्धारित eligibility और अन्य conditions को पूरा करता है या नहीं।

अगर Collector applicant को “fit and proper person” मानते हैं और वह निर्धारित requirements पूरी करता है, तो उन्हें Indian citizenship grant करने का अधिकार होगा।

Pending Applications भी Collector को Transfer होंगी

सरकार ने निर्देश दिया है कि specified regions में पहले से pending citizenship applications को संबंधित District Collector के पास transfer किया जाए।

Application electronically submit होने के बाद system की ओर से automated acknowledgement generate होगा। इसके बाद Collector documents की verification और आवश्यक enquiry की प्रक्रिया पूरी करेंगे।

Oath of Allegiance भी जरूरी

Citizenship application की final process में applicant को Oath of Allegiance लेना होगा। Collector यह सुनिश्चित करेंगे कि applicant Citizenship Act के तहत निर्धारित eligibility को पूरा करता है।

Rules के अनुसार Collector application, documents और applicant की suitability की जांच के बाद citizenship पर निर्णय ले सकेंगे।

Personal Appearance अनिवार्य

नई व्यवस्था में applicants के लिए personal appearance की requirement भी बरकरार रखी गई है।

अगर applicant को पर्याप्त अवसर दिए जाने के बावजूद वह application पर personally subscribe करने और Oath of Allegiance लेने के लिए उपस्थित नहीं होता है, तो Collector application reject कर सकते हैं।

किन राज्यों और UTs में लागू होंगे नए Rules?

Citizenship Rules 2026 के तहत यह व्यवस्था इन क्षेत्रों में लागू होगी:

• Gujarat
• Rajasthan
• Punjab
• West Bengal
• Assam
• Tripura, tribal areas को छोड़कर
• Jammu & Kashmir
• Ladakh

इन क्षेत्रों में District Collector को citizenship applications के लिए competent authority के रूप में अधिक powers दी गई हैं।

पुरानी व्यवस्था में भी बदलाव

नए Rules के बाद District Collectors उन Empowered Committees और Designated Officers की जगह लेंगे, जिनके पास पहले इन applications को process करने की powers थीं।

Home Ministry ने notification में यह भी कहा है कि पहले जारी किए गए संबंधित orders को rescind किया गया है, हालांकि पुराने orders के तहत पहले किए गए actions या omissions पर इसका असर नहीं होगा।

J&K और Ladakh के लिए क्या बदला?

Jammu & Kashmir और Ladakh में ordinarily residing citizenship applicants के लिए अब District Collector application process में एक महत्वपूर्ण competent authority की भूमिका निभाएंगे।

इस बदलाव से citizenship applications की scrutiny और disposal की प्रक्रिया को district level पर अधिक direct authority के तहत लाया गया है।