High Court Contempt Case: अधिकारी को Jail की चेतावनी

High Court contempt case में Jammu and Kashmir High Court ने School Education Department के Commissioner Secretary के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया है। Court ने साफ चेतावनी दी कि अगर पुराने Judgment को अगली hearing तक लागू नहीं किया गया, तो अधिकारी को imprisonment का सामना करना पड़ सकता है।

यह मामला Rashida Akhter की याचिका से जुड़ा है। उन्होंने अपनी regularization को 29 April 2010 से retrospective effect देने की मांग की थी।

2010 से Regularization का मामला

याचिकाकर्ता के अनुसार, Civil Services Special Provision Act 2010 के तहत उनकी regularization 29 April 2010 से लागू होनी चाहिए थी। हालांकि Government ने उन्हें 15 June 2010 से prospective basis पर regularize किया था।

इस मामले में High Court ने 25 February 2025 को Judgment देते हुए authorities को उनकी regularization को 29 April 2010 से retrospective effect देने का निर्देश दिया था।

लेकिन आदेश लागू नहीं होने के बाद Rashida Akhter ने Commissioner Secretary, School Education Department और अन्य अधिकारियों के खिलाफ contempt proceedings शुरू कीं।

Commissioner Secretary को Jail की चेतावनी

मामले की सुनवाई Acting Chief Justice Sanjeev Kumar और Justice Mohd Yousuf Wani की Division Bench ने की। Commissioner Secretary School Education Department hybrid mode में Court के सामने पेश हुए, जबकि Director School Education personally उपस्थित रहे।

सुनवाई के दौरान Court ने आदेश के पालन में देरी पर नाराजगी जताई और कहा कि यह ऐसा मामला है जिसमें contempt के लिए दोषी ठहराकर Jail की सजा दी जा सकती है।

‘Court Order लागू करें, नहीं तो Jail के लिए तैयार रहें’

Acting Chief Justice ने Commissioner Secretary को सख्त शब्दों में कहा कि Judgment को उनके office से ही लागू किया जाए, अन्यथा उन्हें Court से Jail जाना पड़ सकता है।

Court ने यह भी कहा कि अधिकारी public servant हैं और उन्हें जनता के धैर्य की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। Bench ने साफ किया कि rule of law से किसी भी स्थिति में समझौता नहीं किया जाएगा।

अगली Hearing तक आदेश लागू करने का निर्देश

High Court ने स्पष्ट कर दिया है कि अगर अगली hearing तक 25 February 2025 का Judgment लागू नहीं किया गया, तो Commissioner Secretary के खिलाफ गंभीर कार्रवाई हो सकती है।

इस मामले में Court का सख्त रुख सरकारी अधिकारियों द्वारा court orders के पालन को लेकर महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।