JK Disaster Recovery: ₹751 करोड़ Projects मंजूर

JK Disaster Recovery को मजबूत बनाने के लिए Chief Secretary Atal Dulloo की अध्यक्षता में State Executive Committee (SEC) की वर्ष 2026-27 की दूसरी बैठक आयोजित की गई। बैठक में ₹751.46 करोड़ की recovery projects, SDRF सहायता और disaster preparedness से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक में विभिन्न विभागों के Administrative Secretaries, Divisional Commissioners, Finance Department, Disaster Management, Relief, Rehabilitation and Reconstruction (DMRRR) सहित अन्य अधिकारियों ने भाग लिया।

J&K Disaster Recovery के तहत ₹751.46 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी

बैठक के दौरान Post Disaster Needs Assessment (PDNA) के तहत ₹751.46 करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। यह राशि वर्ष 2025 की आपदाओं में क्षतिग्रस्त सार्वजनिक ढांचे के पुनर्निर्माण और मरम्मत के लिए खर्च की जाएगी।

इन परियोजनाओं में Roads and Bridges, Power, School Education, Health, Social Welfare और Agriculture Production जैसे क्षेत्रों के 1,033 कार्य शामिल हैं।

Ramban के लिए भी मिली विशेष मंजूरी

Committee ने District Ramban के लिए ₹33.19 करोड़ की recovery projects को भी मंजूरी दी। यह राशि April 2025 की आपदा के बाद प्रभावित क्षेत्रों में Education, Housing, Roads and Bridges, Animal Husbandry, Irrigation & Flood Control जैसे क्षेत्रों में बहाली के लिए उपयोग की जाएगी।

SDRF सहायता से बढ़ेगी Disaster Preparedness

J&K Disaster Recovery को मजबूत बनाने के लिए Committee ने सभी District Disaster Management Authorities (DDMAs) और Divisional Commissioners को State Disaster Response Fund (SDRF) से सहायता जारी करने की मंजूरी भी दी।

इसके तहत प्रत्येक DDMA को ₹2 करोड़ और Jammu व Kashmir के दोनों Divisional Commissioners को ₹1-1 करोड़ दिए जाएंगे, ताकि आपात स्थिति में तुरंत राहत और बेहतर preparedness सुनिश्चित की जा सके।

Atal Dulloo ने समय पर काम पूरा करने के दिए निर्देश

Chief Secretary Atal Dulloo ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिए कि मंजूर परियोजनाओं को तय समय के भीतर, पूरी पारदर्शिता और गुणवत्ता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने यह भी कहा कि जिन विभागों ने Ministry of Home Affairs (MHA) से मंजूरी मिलने के बावजूद अपनी परियोजनाएं अभी तक प्रस्तुत नहीं की हैं, वे जल्द से जल्द प्रस्ताव जमा करें।

उन्होंने कहा कि उपलब्ध सभी फंड का सही उपयोग कर मजबूत infrastructure तैयार करना जरूरी है, ताकि भविष्य में आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का बेहतर तरीके से सामना किया जा सके।

सरकार ने दोहराई Disaster Management को मजबूत बनाने की प्रतिबद्धता

बैठक में सरकार ने स्पष्ट किया कि J&K Disaster Recovery और disaster management framework को और मजबूत बनाने के लिए recovery, preparedness और capacity building पर लगातार निवेश जारी रहेगा। इसका उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, आजीविका और महत्वपूर्ण सार्वजनिक ढांचे को भविष्य की आपदाओं से सुरक्षित रखना है।

JK Disaster Recovery के तहत मंजूर परियोजनाओं से सार्वजनिक ढांचे की बहाली, disaster preparedness और प्रभावित लोगों को तेजी से राहत पहुंचाने में मदद मिलेगी।