Transgender Amendment Act 2026: SC में Centre की बड़ी मांग

Supreme Court of India में बुधवार को Transgender Amendment Act 2026 को लेकर बड़ी सुनवाई देखने को मिली। Centre Government ने Supreme Court से मांग की कि देश के अलग-अलग High Courts में देशभर की सभी pending petitions को Supreme Court में एक साथ सुनवाई के लिए लाने की मांग की गई।

Solicitor General Tushar Mehta ने Chief Justice of India Surya Kant और Justice Joymalya Bagchi की bench के सामने इस मामले की urgent listing की मांग रखी।

Transgender Amendment Act 2026 को लेकर क्यों बढ़ा विवाद?

Transgender Amendment Act 2026 को लेकर LGBTQ+ community और human rights activists लगातार विरोध जता रहे हैं। सबसे बड़ा विवाद gender “self-identification” के अधिकार को हटाने को लेकर है।

Petitioners का कहना है कि Supreme Court के historic NALSA judgment में self-identification को fundamental right माना गया था, लेकिन नए amendment में gender recognition के लिए medical या administrative intervention जरूरी किया गया है।

Experts का कहना है कि यह privacy, सम्मान और अपनी मर्जी से पहचान चुनने जैसे constitutional rights का उल्लंघन करता है।

Centre ने High Courts में अलग-अलग फैसलों की जताई आशंका

Solicitor General Tushar Mehta ने कहा कि अलग-अलग High Courts में इस कानून को चुनौती दी जा रही है, जिससे contradictory judgments आने का खतरा है। उन्होंने Supreme Court से appeal की कि सभी मामलों की एक साथ सुनवाई हो ताकि एक समान फैसला सामने आ सके।

हालांकि CJI Surya Kant ने कहा कि कई बार High Courts की legal reasoning से Supreme Court को भी फायदा मिलता है।

LGBTQ Community में बढ़ी चिंता

Transgender Amendment Act 2026 को लेकर LGBTQ+ community में चिंता का माहौल है। Activists का कहना है कि self-identification का अधिकार transgender persons की identity और dignity से सीधे जुड़ा हुआ है।

इसी महीने Supreme Court ने इस Act की constitutional validity को चुनौती देने वाली अलग-अलग petitions पर Centre Government को notice भी जारी किया था। आने वाले दिनों में इस मामले पर Supreme Court में बड़ी hearing होने की संभावना है।