Article 370 Issue: Farooq Abdullah ने Budgam से दी बड़ी चेतावनी
Budgam rally में Farooq Abdullah ने Article 370 restoration और Statehood बहाली को बताया सबसे बड़ा मुद्दा
Article 370 Restoration पर Farooq Abdullah का बड़ा बयान
Article 370 restoration को लेकर Jammu and Kashmir National Conference के President और former CM Farooq Abdullah ने एक बार फिर अपना stand clear किया है।
Budgam में आयोजित rally को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पार्टी हमेशा J&K के लोगों के rights, dignity और self-respect की रक्षा के लिए खड़ी रहेगी।
“Martyrs के बलिदान से बनी है पार्टी की नींव”
Farooq Abdullah ने कहा कि National Conference की foundation उसके dedicated cadre और Kashmir के martyrs के sacrifices पर टिकी हुई है।
उन्होंने बताया कि इन martyrs ने लोगों की freedom और सम्मान के लिए अपनी जान कुर्बान की, जिससे आज के democratic structure की नींव पड़ी।
Sheikh Abdullah के reforms से आया बड़ा बदलाव
उन्होंने याद दिलाया कि Sheikh Muhammad Abdullah के leadership में historic reforms किए गए थे।
- Land ownership rights लागू हुए
- गरीबी और अशिक्षा में भारी कमी आई
- किसानों को उनकी जमीन का मालिक बनाया गया
इन reforms ने आम लोगों की जिंदगी पूरी तरह बदल दी और एक stable society की foundation रखी।
2019 के बाद खत्म हुए constitutional protections
Farooq Abdullah ने आरोप लगाया कि J&K के constitutional protections को धीरे-धीरे कमजोर किया गया और 2019 में पूरी तरह खत्म कर दिया गया।
उन्होंने कहा कि यह कदम undemocratic था और इससे लोगों के अधिकारों पर असर पड़ा।
Article 370 Restoration से पीछे नहीं हटेगी पार्टी
उन्होंने साफ कहा कि Article 370 restoration National Conference का core agenda है और इस मुद्दे पर कोई compromise नहीं होगा।
- “हम हर platform पर J&K के rights के लिए आवाज उठाते रहेंगे” – Farooq Abdullah
Statehood Restoration की मांग हुई तेज
Farooq Abdullah ने Statehood restoration को भी urgent बताया।
उन्होंने कहा कि बिना Statehood के elected government effectively काम नहीं कर सकती और decisions लेने में unnecessary hurdles आते हैं।
- Dual governance system instability और chaos ला सकता है
- लोगों द्वारा चुनी गई सरकार को ignore नहीं किया जा सकता
Centre से जल्द फैसले की मांग
उन्होंने कहा कि Prime Minister और Home Minister ने elections के बाद Statehood बहाल करने का promise किया था, लेकिन अभी तक यह पूरा नहीं हुआ।
उन्होंने यह भी कहा कि Supreme Court of India ने भी Centre को Statehood बहाल करने के निर्देश दिए हैं, इसलिए अब delay का कोई justification नहीं है।
Public Welfare के लिए committed है Government
Farooq Abdullah ने कहा कि National Conference सरकार public welfare के लिए पूरी तरह committed है।
- Ministers और MLAs लगातार ground level पर काम कर रहे हैं
- लोगों की grievances को address किया जा रहा है
- Relief measures को ensure किया जा रहा है
Article 370 और constitutional developments की official जानकारी के लिए Supreme Court of India की वेबसाइट विजिट करें: https://main.sci.gov.in
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