President Droupadi Murmu ने रविवार को Viksit Bharat Guarantee for Rozgar and Ajeevika Mission (Gramin) यानी VB-G RAM G Bill को अपनी assent दे दी है। यह जानकारी Ministry of Rural Development की ओर से साझा की गई।
VB-G RAM G Bill, 2025 को हाल ही में Parliament ने पारित किया था, हालांकि इस दौरान opposition protests भी देखने को मिले। यह नया कानून मौजूदा ग्रामीण रोजगार कानून MGNREGA की जगह लेने के लिए लाया गया है। Bill के तहत हर rural household को एक financial year में 125 days का wage employment देने की guarantee दी गई है।
Government के मुताबिक, इस नई scheme का मकसद ग्रामीण इलाकों में employment opportunities को मजबूत करना और livelihoods को sustainable बनाना है। Officials का कहना है कि यह initiative देश के long-term vision “Viksit Bharat 2047” के अनुरूप है, जिसमें inclusive growth और rural development पर खास focus किया गया है।
Rural Development Ministry ने बताया कि VB-G RAM G framework के जरिए rozgar और ajeevika से जुड़ी schemes को एक साथ integrate किया जाएगा, ताकि गांवों में income security बढ़े और migration जैसी समस्याओं को कम किया जा सके।
हालांकि, opposition parties ने MGNREGA replacement को लेकर concerns जताए हैं और कहा है कि नई व्यवस्था में मजदूरी भुगतान और benefits की continuity सुनिश्चित होनी चाहिए। इसके बावजूद government का दावा है कि यह कदम ग्रामीण भारत को future-ready बनाने की दिशा में एक बड़ा reform है।
