Transfer: IPS अधिकारी दिल्ली से जम्मू-कश्मीर, MHA के आदेश से बड़े फेरबदल में शामिल तीन वरिष्ठ अधिकारी
Transfer: केंद्रीय गृह मंत्रालय (MHA) द्वारा मंजूर किए गए एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक फेरबदल में दिल्ली पुलिस ने तीन वरिष्ठ भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारियों—सुकांत शैलजा बल्लभ, कृष्ण कुमार और कमल पाल सिंह मल्होत्रा—को जम्मू-कश्मीर में तबादला करने के आदेश जारी किए हैं। इन तबादलों का असर 1 अप्रैल, 2026 से लागू होगा। वर्तमान में ये अधिकारी दिल्ली पुलिस में विभिन्न जिम्मेदारियों का निर्वहन कर रहे थे और अब उन्हें जम्मू-कश्मीर में नई पोस्टिंग के लिए relieved किया गया है। यह कदम देश के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कानून व्यवस्था और प्रशासनिक क्षमता को मजबूत करने के प्रयासों का हिस्सा है।
अधिकारियों की नई पोस्टिंग और आदेश
जारी आदेशों के अनुसार ये तबादले निम्नलिखित आदेशों के तहत किए गए हैं:
- MHA आदेश संख्या 14020/07/2021-UTS.I दिनांक 13 अक्टूबर, 2025
- MHA आदेश संख्या 15041/05/2025-UTS-I दिनांक 7 अक्टूबर, 2025
- दिल्ली सरकार आदेश संख्या F.5/01/2021/HP-I/Estt. 3667-80 दिनांक 11 नवंबर, 2025
हालांकि अधिकांश अधिकारी तुरंत अपनी नई पोस्टिंग के लिए relieved किए गए हैं, लेकिन श्री कृष्ण कुमार, DCP/स्पेशल सेल और श्री पंकज कुमार, DCP/क्राइम अपनी नई भूमिकाओं को आधिकारिक रूप से 1 अप्रैल, 2026 से संभालेंगे। यह सुनिश्चित करता है कि संक्रमण के दौरान पुलिस संचालन में कोई बाधा न आए और सभी विभागों में कार्य सुचारू रूप से चलता रहे।
अरुणाचल प्रदेश में भी किए गए तबादले
इस फेरबदल के हिस्से के रूप में दिल्ली पुलिस के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को अरुणाचल प्रदेश में तैनात किया गया है। इन अधिकारियों में शामिल हैं:
- श्री सुखराज कटेवा, IPS – DCP/सिक्योरिटी (प्रधानमंत्री सुरक्षा)
- श्री पंकज कुमार, IPS – DCP/क्राइम
ये रणनीतिक तबादले MHA की उस नीति को दर्शाते हैं, जिसमें अनुभवी अधिकारियों को उन क्षेत्रों में तैनात किया जाता है, जहां सुरक्षा और प्रशासनिक जरूरतें उच्च स्तर की होती हैं। इस तरह के तबादले राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में कानून-व्यवस्था की मजबूती और बेहतर प्रशासनिक नियंत्रण सुनिश्चित करने में मदद करते हैं।
प्रशासनिक और सुरक्षा पर प्रभाव
विशेषज्ञों के अनुसार ये तबादले ऐसे समय में किए गए हैं जब जम्मू-कश्मीर और पूर्वोत्तर राज्य मजबूत पुलिसिंग और प्रशासनिक नेतृत्व की मांग कर रहे हैं। अनुभवी IPS अधिकारियों की तैनाती इन क्षेत्रों में कानून-व्यवस्था की दक्षता बढ़ाएगी, सुरक्षा और प्रशासनिक विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करेगी और राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों में प्रशासनिक निगरानी को और सुदृढ़ बनाएगी। इसके साथ ही, नागरिकों और पर्यटक क्षेत्रों की सुरक्षा में भी सुधार होगा, और कानून व्यवस्था बनाए रखने में स्थानीय पुलिस बल को महत्वपूर्ण समर्थन मिलेगा।
