जम्मू और कश्मीर

Sajad Lone Road: Contractor Rates पर Government को घेरा

Sajad Lone Road मुद्दे पर बोले, Contractor Rates विवाद से Kashmir में Development Works ठप

Peoples Conference President और Handwara MLA Sajad Lone ने Jammu & Kashmir Government पर विकास कार्यों में देरी का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि contractor rates में संशोधन नहीं होने के कारण road macadamisation और अन्य development works पूरी तरह ठप पड़े हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द समाधान नहीं निकला तो Kashmir का सीमित working season बिना किसी बड़े काम के समाप्त हो सकता है।

Sajad Lone Road Works पर Government से तुरंत फैसला लेने की मांग

Sajad Lone ने कहा कि contractors लगातार बढ़ती input costs को देखते हुए rates revision की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार अब तक इस पर कोई निर्णय नहीं ले सकी है। इसी वजह से road macadamisation और अन्य infrastructure projects शुरू नहीं हो पाए हैं।

उन्होंने कहा कि Kashmir में विकास कार्यों के लिए पहले से ही working season काफी छोटा होता है। ऐसे में मौजूदा विवाद के कारण महत्वपूर्ण परियोजनाओं में और अधिक देरी हो रही है।

मुख्य बातें:

  • Sajad Lone ने contractor rates में संशोधन की मांग का समर्थन किया।
  • Road macadamisation और अन्य development works फिलहाल रुके हुए हैं।
  • बढ़ती input costs को देखते हुए contractors नई दरों की मांग कर रहे हैं।
  • Lone ने सरकार से जल्द विवाद खत्म कर काम शुरू कराने की अपील की।

Sajad Lone Road Works पर Iran-US Conflict का भी बताया असर

Sajad Lone ने कहा कि Iran–US conflict और वैश्विक बाजार में उतार-चढ़ाव के कारण petroleum-linked materials समेत कई जरूरी निर्माण सामग्री की कीमतें बढ़ गई हैं। इससे road construction की लागत पहले की तुलना में काफी अधिक हो गई है।

उन्होंने कहा कि सरकार ने R&B Department और अन्य योजनाओं के तहत फंड तो आवंटित किए हैं, लेकिन जमीन पर अब तक काम शुरू नहीं हुआ है। उनका आरोप है कि सरकार केवल budgetary figures और आंकड़ों के आधार पर प्रगति दिखाने की कोशिश कर रही है, जबकि वास्तविक विकास कार्य दिखाई नहीं दे रहे।

Sajad Lone Road Works विवाद जल्द सुलझाने की अपील

Sajad Lone ने प्रशासन से contractor rate dispute को प्राथमिकता के आधार पर सुलझाने की मांग की। उन्होंने कहा कि यदि जल्द फैसला नहीं लिया गया तो Kashmir का मौजूदा working season समाप्त हो जाएगा और कई महत्वपूर्ण infrastructure projects अगले वर्ष तक टल सकते हैं।

उन्होंने कहा कि लोगों को केवल बजट के आंकड़े नहीं बल्कि जमीन पर पूरे होते विकास कार्य दिखाई देने चाहिए।

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