PM Surya Ghar Yojana Update: 7.7 Lakh Homes Zero Electricity Bill का सपना पूरा

प्रधानमंत्री PM Surya Ghar: Muft Bijli Yojana देश में clean energy revolution की दिशा में एक बड़ा कदम बनकर उभरी है। इस योजना के तहत अब तक 7.7 लाख से अधिक households को zero electricity bill का सीधा लाभ मिल चुका है। संसद को दी गई जानकारी के अनुसार, कुल 24.35 लाख परिवारों को इस flagship scheme के अंतर्गत benefit मिला है।

PM Surya Ghar Yojana क्या है और इसका लक्ष्य

PM Surya Ghar Yojana को February 2024 में launch किया गया था। इसका main objective है कि FY 2026–27 तक देश के 1 crore residential households में Rooftop Solar (RTS) systems install किए जाएं। इसके लिए सरकार ने ₹75,021 crore का massive outlay तय किया है।

Rooftop Solar Installation की Latest Progress

Minister of State for New and Renewable Energy, Shripad Yesso Naik ने Rajya Sabha में written reply के जरिए बताया कि:

• 9 December 2025 तक

• देशभर में 19,45,758 Rooftop Solar systems install हो चुके हैं

• जिससे 24,35,196 households directly benefit हुए हैं

इनमें से 7,71,580 घरों को पूरी तरह zero electricity bill मिला है, जो योजना की बड़ी success story मानी जा रही है।

Financial Assistance और Loan Support

सरकार ने इस scheme के तहत:

• ₹13,926.25 crore की central financial assistance release की है

• 8,30,617 loan applications को sanction किया गया है

इससे middle-class और lower-income families के लिए solar energy adoption काफी आसान हुआ है।

PM-KUSUM Scheme: Farmers बने ‘Urjadata’

सरकार ने PM-KUSUM Scheme के जरिए किसानों को Annadata से Urjadata बनाने की दिशा में मजबूत कदम उठाया है। यह scheme अब 20 lakh beneficiaries का आंकड़ा पार कर चुकी है।

Component A: Solar Power Plants

• किसान अपनी जमीन solar plants installation के लिए lease कर सकते हैं

• ₹80,000/hectare/year तक income possible

• Median earning: ₹4.5 lakh/MW per month

Component B: Solar Pumps

• Diesel pumps को solar pumps से replace किया गया

• Diesel cost लगभग ₹87/litre

• Farmers को less than 1 year में breakeven

• Minimum saving: ₹60,000/year

Component C: Land Leasing

• Solar projects के लिए land lease करके

• ₹25,000/acre/year तक income

National Green Hydrogen Mission की बड़ी उपलब्धि

National Green Hydrogen Mission के तहत:

• Electrolyser Manufacturing Incentive Scheme में

  • 15 companies को 3,000 MW/year capacity award

  • Total incentive: ₹4,440 crore

• Green Hydrogen Production Scheme में

  • 18 companies को 8,62,000 tonnes/year capacity

• Green Hydrogen for Refineries के लिए

  • 2 companies, 20,000 tonnes/year capacity

इसके अलावा MNRE ने Hydrogen Valley Innovation Clusters (HVIC) को भी sanction किया है, जिनमें Jodhpur, Pune, Bhubaneswar और Kerala शामिल हैं।

PM Surya Ghar Yojana, PM-KUSUM Scheme, और National Green Hydrogen Mission भारत को energy self-reliant बनाने की दिशा में game-changer साबित हो रही हैं। Zero electricity bills, farmer income boost, और green hydrogen जैसे initiatives देश के sustainable future की मजबूत foundation रख रहे हैं।