J&K News: जम्मू-कश्मीर में पहली बार चुनी जाएगी चूना पत्थर की खान, केंद्रीय मंत्री करेंगे रोडशो लॉन्च
J&K News: जम्मू में आज केंद्रीय मंत्री गुट्टा किशन रेड्डी देश के पहले लाइमस्टोन खनन ब्लॉक की नीलामी का औपचारिक शुभारंभ करेंगे। इस विशेष रोड शो के माध्यम से नीलामी प्रक्रिया की पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। यह आयोजन खनन क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर माना जा रहा है, जो जम्मू-कश्मीर में खनन उद्योग के विकास को नई दिशा देगा।
मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की मौजूदगी से बढ़ा आयोजन का महत्व
इस मौके पर जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और उप मुख्यमंत्री सुरिंदर चौधरी भी उपस्थित रहेंगे। उनकी उपस्थिति इस पहल की रणनीतिक अहमियत और केंद्र सरकार व राज्य प्रशासन के मजबूत सहयोग का प्रतीक है। यह पहली बार है जब जम्मू-कश्मीर में 2015 के ‘खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम’ के तहत खनन ब्लॉक की नीलामी हो रही है।
नीलामी के लिए चिन्हित सात लाइमस्टोन ब्लॉक
इस नीलामी में कुल सात लाइमस्टोन ब्लॉक शामिल हैं, जो लगभग 314 हेक्टेयर क्षेत्र में फैले हुए हैं। ये ब्लॉक अनंतनाग, राजौरी और पूंछ जिलों में स्थित हैं और संयुक्त राष्ट्र के खनिज फ्रेमवर्क वर्गीकरण के G-3 और G-4 श्रेणी में आते हैं। इन क्षेत्रों में उच्च गुणवत्ता वाली लाइमस्टोन खनिज उपलब्ध है, जो सीमेंट निर्माण, निर्माण कार्य और अन्य औद्योगिक जरूरतों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।
नीलामी प्रक्रिया में पारदर्शिता और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान
नीलामी प्रक्रिया ‘खनिज एवं खनिज विकास एवं विनियमन अधिनियम’ की धारा 11(4) और 11(5) के तहत संपन्न होगी, जो केंद्र सरकार को राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नीलामी कराने की अनुमति देती है। यह कदम संघीय सहयोग की भावना को सुदृढ़ करता है। खनिज मंत्रालय इस प्रक्रिया को पूरी तरह से पारदर्शी, तकनीकी रूप से सशक्त और प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। साथ ही, पर्यावरणीय मानकों का पालन करते हुए स्थायी खनन पर विशेष जोर दिया जाएगा।
अर्थव्यवस्था और रोजगार के नए अवसरों का सृजन
यह पहल न केवल जम्मू-कश्मीर में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय समुदायों के लिए रोजगार, राजस्व वृद्धि और आर्थिक अवसरों के द्वार भी खोलेगी। इस नीलामी से जम्मू-कश्मीर के विकास की गति तेज होगी और यह भारत सरकार के ‘विकसित भारत 2047’ के राष्ट्रीय विजन में भी महत्वपूर्ण योगदान देगा। स्थानीय युवाओं और उद्योगों के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित होगा।
