J&K JJM Funding: J&K को ₹1400 करोड़, गांवों तक पहुंचेगा पानी
Jal Jeevan Mission Funding से J&K में नई water supply schemes को मिलेगी रफ्तार
J&K JJM Funding को लेकर जम्मू-कश्मीर (J&K) Government के लिए बड़ी राहत भरी खबर सामने आई है। Centre Government ने Jal Jeevan Mission (JJM) Part-II के तहत ₹1400 करोड़ मंजूर किए हैं, जिससे ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में नई water supply schemes को तेजी मिलने की उम्मीद है। J&K Government और Jal Shakti Ministry के बीच MoU साइन होने के बाद फंड जारी करने की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है।
यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पिछले कुछ वर्षों से फंडिंग की कमी के कारण कई परियोजनाएं प्रभावित हो रही थीं। ऐसे में इस मदद को ग्रामीण क्षेत्रों में पानी की पहुंच मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है।
Centre जल्द जारी करेगा ₹350 करोड़ की पहली installment
सूत्रों के अनुसार, ₹1400 करोड़ की राशि UT Government को चार बराबर installments में जारी की जाएगी। पहली किस्त के रूप में ₹350 करोड़ जल्द मिलने की उम्मीद है।
J&K JJM Funding मिलने के बाद Government कई लंबित योजनाओं को गति दे सकती है और पानी की सुविधाओं को बेहतर बनाने की दिशा में तेजी से काम शुरू हो सकता है।
JJM Part-II में सिर्फ नई योजनाओं को मिलेगी funding
हालांकि Centre Government ने J&K JJM Funding के साथ कुछ जरूरी शर्तें भी रखी हैं। जानकारी के अनुसार, यह राशि केवल नई योजनाओं (New Schemes) के लिए उपयोग की जाएगी।
पुरानी schemes का खर्च J&K Government खुद उठाएगी
पुरानी योजनाओं पर होने वाला पूरा खर्च जम्मू-कश्मीर Government को अपने स्तर पर वहन करना होगा। इसका मतलब है कि पहले से चल रही परियोजनाओं के लिए अलग आर्थिक व्यवस्था करनी पड़ेगी।
Sujal Gaon ID और fund reconciliation की शर्त लागू
Centre की शर्तों के मुताबिक UT Government को Sujal Gaon ID तैयार करनी होगी और सभी फंड्स की reconciliation process भी पूरी करनी होगी।
ग्रामीण और दूर-दराज इलाकों में शुरू होंगे नए water supply projects
सूत्रों का कहना है कि JJM Part-II में multi-village और single-village projects के लिए अलग funding मॉडल तैयार किया गया है। जिन योजनाओं को पहले शुरू नहीं किया जा सका था, उन्हें अब इस मिशन के तहत लागू किया जा सकता है।
विशेषज्ञों का मानना है कि इस फंडिंग से ग्रामीण और पहाड़ी इलाकों में रहने वाले हजारों परिवारों को सीधे लाभ मिल सकता है।
Left-out schemes के लिए Centre से अतिरिक्त फंड की मांग
जम्मू-कश्मीर Government ने उन योजनाओं के लिए भी अतिरिक्त फंड की मांग की है जो अभी तक पूरी नहीं हो पाई हैं। इस प्रस्ताव पर फिलहाल Centre विचार कर रहा है और जल्द अंतिम फैसला आने की संभावना है।
दो साल की funding कमी से बढ़ा JJM का बोझ
पिछले दो वर्षों के दौरान जम्मू-कश्मीर को Jal Jeevan Mission के तहत पर्याप्त फंडिंग नहीं मिली थी। हालांकि इसके बावजूद कई परियोजनाओं पर काम लगातार जारी रहा।
इसी वजह से Government पर आर्थिक दबाव भी बढ़ता गया।
₹400 करोड़ से बढ़कर ₹1500 करोड़ पार हुई liabilities
करीब डेढ़ साल पहले JJM liabilities लगभग ₹400 करोड़ थीं, लेकिन लगातार काम चलते रहने की वजह से अब यह राशि बढ़कर ₹1500 करोड़ से अधिक हो चुकी है।
2028 तक बढ़ाया गया Jal Jeevan Mission
10 मार्च 2026 को Union Cabinet ने Jal Jeevan Mission को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को मंजूरी दी थी। इसके लिए ₹8.69 लाख करोड़ का बड़ा बजट तय किया गया है।
प्रधानमंत्री Narendra Modi द्वारा 2019 में शुरू किए गए इस मिशन का उद्देश्य ग्रामीण भारत के हर घर तक safe drinking water को tap connection के जरिए पहुंचाना है।
हर घर तक safe drinking water पहुंचाने पर रहेगा focus
अब इस मिशन का फोकस केवल infrastructure तैयार करने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि service delivery, water governance और sustainable drinking water supply system को मजबूत बनाने पर भी रहेगा।
इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के स्वास्थ्य को बेहतर करना, जल सुरक्षा बढ़ाना और गांवों को मजबूत आधार देना है।
