J&K High Court Reshuffle: Judges Transfer Update
Administration को बेहतर बनाने के लिए High Court का बड़ा फैसला, Srinagar से Jammu तक कई judicial officers हुए transfer
Jammu & Kashmir High Court का बड़ा फैसला
J&K High Court Reshuffle के तहत Jammu Kashmir में कई judicial officers के transfer orders जारी किए गए हैं, administration को बेहतर बनाने के लिए judicial officers का बड़ा reshuffle किया है। इस transfer order का मकसद court functioning को और smooth और effective बनाना बताया गया है।
J&K High Court Reshuffle: Transfer List Details
इस reshuffle में कई अहम officers के posting और transfer किए गए हैं:
- Renu Dogra को Principal Judge, Family Court Srinagar से हटाकर Presiding Officer, Fast Track Court (POCSO), Jammu बनाया गया है।
- Sandeep Gandotra को District Judge (Leave Reserve), High Court Wing Jammu से Labour and Industrial Tribunal J&K में deputation basis पर भेजा गया है।
- Manoj Parihar अब One Man Forest Authority के तौर पर काम करेंगे।
- Ahsan Ullah Parvez Malik को Poonch से Bandipora shift किया गया है।
- Sushil Singh को Principal District & Sessions Judge, Poonch बनाया गया है।
- Mir Wajahat को Bandipora से Poonch transfer किया गया है।
- Mehreen Mushtaq अब Principal Judge, Family Court Srinagar की जिम्मेदारी संभालेंगी।
- Tabasum को Chief Judicial Magistrate Srinagar से Sub Judge, LRP High Court Wing Srinagar बनाया गया है।
- Touseef Ahmad Magrey को Chief Judicial Magistrate Srinagar appoint किया गया है।
Special Changes और Additional Charges
- Shafeeq Ahmad और Asma Chowdhary ने अपने posting places swap किए हैं।
- Anti-Corruption Srinagar के Additional Sessions Judge का charge अब Special Judge Anti-Corruption को दिया गया है।
- Farah Bashir को JJB Bandipora के additional charge से relieve किया गया है।
- अब यह जिम्मेदारी Raja Arshad Hamid संभालेंगे, जो हफ्ते में एक बार Bandipora office attend करेंगे।
J&K judiciary से जुड़ी official updates और detailed orders देखने के लिए आप High Court of Jammu & Kashmir and Ladakh की official website visit कर सकते हैं : https://jkhighcourt.nic.in
क्या है इस Reshuffle का Impact?
यह reshuffle judicial system को और मजबूत बनाने के लिए किया गया है। इससे pending cases की सुनवाई तेज होने और administration में transparency आने की उम्मीद है।
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