जम्मू-कश्मीर सरकार ने प्रशासनिक enforcement को मजबूत करने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। Union Territory भर में सभी Regional Transport Officers (RTOs) और Assistant Regional Transport Officers (ARTOs) को अब अपने-अपने jurisdiction में Executive Magistrate powers प्रदान कर दी गई हैं।
यह निर्णय Department of Law, Justice and Parliamentary Affairs द्वारा जारी एक official notification के माध्यम से सामने आया है। Notification के अनुसार, यह कदम Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023 की Section 14, sub-section (1) के तहत उठाया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य Jammu and Kashmir में नए legal framework को प्रभावी ढंग से लागू करना और administrative control को और सशक्त बनाना है।
सरकार द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि RTOs और ARTOs अब अपने territorial jurisdiction के भीतर Executive Magistrate के रूप में कार्य कर सकेंगे। ये powers “until further orders” लागू रहेंगी। इससे traffic regulation, transport-related मामलों और public order से जुड़े मुद्दों पर त्वरित और प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।
इस फैसले से ground-level administration को मजबूती मिलने की उम्मीद है। अब transport अधिकारियों को minor violations, enforcement drives और compliance-related मामलों में अलग-अलग authorities पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। Executive Magistrate powers मिलने से decision-making process तेज होगा और law implementation ज्यादा efficient बनेगा।
Experts का मानना है कि यह कदम governance reforms in Jammu and Kashmir की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे न सिर्फ प्रशासनिक bottlenecks कम होंगे, बल्कि accountability भी बढ़ेगी। खासतौर पर traffic management, road safety और transport नियमों के पालन में यह फैसला अहम भूमिका निभा सकता है।
Jammu and Kashmir Government का यह निर्णय दिखाता है कि UT administration नए कानूनों को ground level पर लागू करने के लिए practical और result-oriented approach अपना रही है। आने वाले समय में इस फैसले का असर enforcement efficiency और public service delivery में साफ तौर पर देखने को मिल सकता है।
