Bodh Raj RDA Case: Big Relief as J&K Govt Closes Departmental Action
Bodh Raj RDA case में inquiry report के बाद charges से exonerate किया गया, लेकिन future duties में ज्यादा caution बरतने की warning दी गई।
Bodh Raj RDA Case में बड़ी राहत, J&K Govt ने Departmental Action किया बंद
Bodh Raj RDA case में Jammu and Kashmir Government ने बड़ी राहत देते हुए Regular Departmental Action (RDA) को बंद कर दिया है। Government Order No. 267-F of 2026, dated 31 August 2026, के तहत State Health Agency, J&K के तत्कालीन Accounts Officer Bodh Raj को उनके खिलाफ लगाए गए formal charges से exonerate कर दिया गया है।
हालांकि, Government ने officer को future में अपनी supervisory responsibilities निभाते समय अधिक diligence और caution बरतने की warning दी है।
Bodh Raj RDA Case क्या है?
मामला Ayushman Bharat-Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana (AB-PMJAY) की State Health Agency (SHA), J&K से जुड़ा है। General Administration Department के अनुसार, erstwhile JAKFED के दो employees, Tarsem Lal, Sr. Assistant और Satpal Verma, अपनी retirement age 58 वर्ष पूरी होने के बाद भी service में overstayed करते रहे।
दोनों officials उस समय AB-PMJAY की State Health Agency में deployed थे। इस वजह से Government exchequer को ₹36,29,308 के unauthorized expenditure/loss का मामला सामने आया।
Accounts Officer पर क्यों हुई Departmental Action?
General Administration Department ने बताया कि यह मामला उस समय के Accounts Officer Bodh Raj के tenure में हुआ था। वह संबंधित officials के service records की custody और maintenance के लिए responsible थे।
Chief Executive Officer, State Health Agency ने 30 August 2024 की communication में बताया कि service records को समय पर verify नहीं किए जाने के कारण accountability fix करने की जरूरत थी।
इसके बाद General Administration Department की recommendation पर Bodh Raj के खिलाफ disciplinary proceedings शुरू की गईं।
Bodh Raj ने Charges का क्या दिया जवाब?
Bodh Raj को Memorandum No. DGAT/PS/DR/171 dated 04 June 2025 के जरिए Articles of Charge serve किए गए थे।
Officer ने 17 June 2025 को अपना written statement of defence submit किया। अपने जवाब में उन्होंने लगाए गए charges को स्वीकार नहीं किया और proceedings को drop करने की मांग की।
मामले की formal inquiry के लिए Ashok Kumar, Director Finance, को Inquiry Officer नियुक्त किया गया। उनकी नियुक्ति Government Order No. 227-F of 2025 dated 01 September 2025 के तहत हुई।
Inquiry Report में क्या सामने आया?
Inquiry Officer ने documentary evidence और Bodh Raj की written defence का examination करने के बाद अपनी report 06 July 2026 को submit की।
Inquiry Officer ने officer की explanation को स्वीकार करते हुए कहा कि उन्हें लगाए गए charges के लिए guilty नहीं पाया गया।
हालांकि report में यह भी कहा गया कि Accounts Officer होने के नाते उन्हें retired officials के service records की custody और maintenance की overall supervision करनी थी। इसलिए service books को समय-समय पर review करना और annual increments तथा superannuation dates से संबंधित entries verify करना बेहतर होता।
लेकिन Inquiry Officer के अनुसार यह lapse ऐसा misconduct नहीं था, जिसके आधार पर disciplinary action किया जाए।
J&K Govt ने लिया बड़ा फैसला
Inquiry Officer की findings और charged officer के reply को Competent Authority के सामने रखा गया। मामले पर विचार करने के बाद inquiry report को accept करने और Bodh Raj को formal charges से exonerate करने का फैसला लिया गया।
इसके बाद Government Order No. 267-F of 2026 के तहत Bodh Raj RDA case को officially close कर दिया गया।
इसका मतलब है कि officer के खिलाफ लगाए गए formal charges को साबित नहीं माना गया और Regular Departmental Action समाप्त कर दिया गया।
Officer को दी गई Warning
हालांकि charges से exonerate किए जाने के बावजूद Government ने Bodh Raj को future के लिए warning दी है।
उन्हें अपनी supervisory duties निभाते समय greater diligence और caution बरतने की सलाह दी गई है। यानी Government ने उनके खिलाफ disciplinary punishment नहीं लगाया, लेकिन आगे service records और supervisory responsibilities को लेकर अधिक सावधानी बरतने को कहा है।
₹36 Lakh से ज्यादा के मामले में क्या हुआ?
इस पूरे मामले की शुरुआत ₹36,29,308 के unauthorized expenditure/loss से हुई थी। आरोप था कि दो employees retirement age पूरी होने के बाद भी service में बने रहे।
हालांकि, inquiry specifically Bodh Raj की responsibility और उनके खिलाफ लगाए गए charges पर केंद्रित थी। Inquiry Officer ने available documentary evidence और defence statement के आधार पर उन्हें formal charges में guilty नहीं माना।
Government ने इसी inquiry finding को accept करते हुए RDA proceedings बंद कर दीं।
Government Order का निष्कर्ष
Government के आदेश के अनुसार, Bodh Raj, the then Accounts Officer, State Health Agency, J&K को लगाए गए charges से exonerate किया गया है और उनका Regular Departmental Action case closed कर दिया गया है।
साथ ही, उन्हें future में अपने supervisory work में अधिक सावधानी और diligence बरतने की warning दी गई है।
यह फैसला inquiry report और Competent Authority की approval के आधार पर लिया गया है।
