Public Land Encroachment पर Court का सख्त रुख
Public Land Encroachment को लेकर Court ने मांगी fresh report, existing encroachments हटाने और future violations रोकने के steps बताने के निर्देश
जम्मू-कश्मीर और Ladakh High Court ने public land पर alleged encroachment के मामले में सख्त रुख अपनाया है। Court ने Divisional Commissioner, Jammu को fresh और detailed affidavit दाखिल करने का निर्देश दिया है। इसमें public streets, parks और अन्य public places पर religious structures के नाम पर हुए encroachments की स्पष्ट जानकारी देनी होगी।
High Court ने मांगी Fresh Status Report
Division Bench, जिसमें Acting Chief Justice Sanjeev Kumar और Justice Mohd Yousuf Wani शामिल हैं, ने यह direction WP(C) PIL No. 1/2020 में दिया। यह PIL public land पर religious structures के नाम पर alleged encroachment से जुड़ी है।
Court ने कहा कि पहले दाखिल की गई status report में State, Kahcharai और Shamilat Deh land पर बने religious structures का उल्लेख था। Report में temples, mosques, churches और gurdwaras की जानकारी दी गई थी।
हालांकि, Bench ने पाया कि report में यह साफ नहीं किया गया था कि public streets, public parks या अन्य public places पर religious structures के नाम पर कोई encroachment हुआ है या नहीं।
Administration से कार्रवाई की जानकारी भी मांगी
High Court ने यह भी कहा कि previous report में existing encroachments को हटाने के लिए UT Administration की ओर से उठाए गए steps की स्पष्ट जानकारी नहीं थी।
इसके अलावा, future में ऐसे encroachments को रोकने के लिए क्या measures अपनाए गए हैं, इसका भी विवरण report में नहीं था।
अब Divisional Commissioner, Jammu को affidavit के जरिए यह बताना होगा कि public streets, parks और अन्य public places पर religious institutions के नाम पर कितने encroachments की पहचान हुई है।
Encroachment हटाने के Steps का भी देना होगा विवरण
Fresh affidavit में Administration को existing encroachments को remove करने के लिए की गई कार्रवाई और future violations को रोकने के लिए उठाए गए preventive measures की जानकारी भी देनी होगी।
UT Administration की ओर से Senior Additional Advocate General Monika Kohli ने detailed affidavit दाखिल करने के लिए समय मांगा। Court ने इसके लिए छह सप्ताह का समय दिया है।
October 12 को होगी अगली सुनवाई
इस PIL में Advocate Pariksha Parmar ने Amicus Curiae के तौर पर Court की सहायता की।
Bench ने मामले को OWP No. 1/2019 के साथ 12 October 2026 को सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। यह मामला High Court की Srinagar Wing में pending है। Latest order की copy भी संबंधित case record में रखने का निर्देश दिया गया है।
