High Court Live Streaming पर बड़ा फैसला, नई Committee गठित
Court Proceedings की Live Streaming को लागू करने के लिए नई Committee का गठन, शुरुआती proceedings पर भी होगा फैसला।
Jammu: Jammu & Kashmir and Ladakh High Court ने Court proceedings को public access देने की दिशा में एक अहम कदम उठाया है। Court ने Live Streaming and Recording of Court Proceedings Rules, 2023 के implementation और operationalisation की निगरानी के लिए एक नई Committee का पुनर्गठन किया है।
यह Committee यह तय करेगी कि शुरुआती चरण में किन प्रकार की Court Proceedings को Live Streaming के लिए चुना जा सकता है। इसके साथ ही proceedings की recording से जुड़े मामलों पर भी Committee अपनी भूमिका निभाएगी।
Court Proceedings की Live Streaming पर होगा फैसला
नई Committee का मुख्य काम Live Streaming and Recording Rules, 2023 को प्रभावी तरीके से लागू करने की प्रक्रिया की निगरानी करना होगा।
Committee यह देखेगी कि किन categories के मामलों की proceedings को शुरुआत में public के लिए Live किया जा सकता है। सभी मामलों को एक साथ Live करने के बजाय proceedings की nature और category को ध्यान में रखते हुए निर्णय लिया जाएगा।
इससे Court proceedings को लेकर transparency और public access को बढ़ावा देने की दिशा में आगे बढ़ने में मदद मिल सकती है।
नई Committee में कौन-कौन शामिल हैं?
इस Committee में High Court के चार Judges को शामिल किया गया है। Committee के सदस्य हैं:
- Justice Sindhu Sharma
- Justice Rajnesh Oswal
- Justice Sanjay Dhar
- Justice Rahul Bharti
इन Judges की Committee Court proceedings की Live Streaming और Recording से जुड़े implementation matters पर विचार करेगी।
Faizan I Nazar को Presenting Officer नियुक्त किया गया
Faizan I Nazar, Central Project Coordinator, High Court of J&K and Ladakh को Committee का Presenting Officer नियुक्त किया गया है।
Presenting Officer Committee के सामने इससे जुड़े matters को रखने और implementation process में आवश्यक coordination की भूमिका निभाएंगे।
किन Proceedings को किया जा सकता है Live?
Committee का एक प्रमुख कार्य यह तय करना होगा कि शुरुआत में किस तरह के Court Proceedings को Live Streaming के लिए चुना जाए।
इसके लिए proceedings की nature, category और अन्य applicable considerations को देखा जाएगा। इसका मतलब है कि हर hearing को automatically Live Stream करने के बजाय तय criteria के आधार पर categories निर्धारित की जा सकती हैं।
Court proceedings की online availability से लोगों को judicial process को बेहतर तरीके से समझने का अवसर मिल सकता है।
Transparency और Public Access पर जोर
Court proceedings की Live Streaming और Recording का उद्देश्य judicial proceedings में transparency बढ़ाने और public access को बेहतर बनाना है।
यदि eligible hearings को online देखने की सुविधा मिलती है, तो आम लोग और अन्य interested stakeholders Court की कार्यवाही को निर्धारित rules के अनुसार देख सकेंगे।
हालांकि, किन मामलों को Live किया जाएगा और किन proceedings को इससे बाहर रखा जाएगा, इसका फैसला Committee द्वारा किया जाएगा।
Rules, 2023 के Implementation की दिशा में कदम
Live Streaming and Recording of Court Proceedings Rules, 2023 के implementation को लेकर Committee का पुनर्गठन एक महत्वपूर्ण administrative step है।
अब Committee proceedings की categories और implementation mechanism पर विचार करेगी। आगे की प्रक्रिया में Court द्वारा निर्धारित rules और applicable conditions के अनुसार Live Streaming system को operational बनाया जा सकता है।
