J&K Land Records Digitization पर Atal Dulloo की Review Meeting
Jamabandis, ULPIN, AgriStack और JK Zameen Sudhar Portal की progress review, अधिकारियों को pending targets जल्द पूरा करने को कहा गया
J&K Land Records Digitization को लेकर Chief Secretary Atal Dulloo ने आज एक बड़ी review meeting की। बैठक में Jammu and Kashmir में चल रहे land records digitization और modernization process की progress का आकलन किया गया।
Chief Secretary ने कहा कि सही और updated land records welfare schemes के बेहतर implementation और किसानों को institutional credit दिलाने के लिए बेहद जरूरी हैं।
J&K Land Records Digitization में Jamabandi Freezing पर जोर
बैठक के दौरान Chief Secretary ने Tehsildars को निर्देश दिए कि किसी भी area में backlog mutations pending नहीं रहने चाहिए।
उन्होंने Jamabandis को freeze करने की प्रक्रिया तेज करने को कहा ताकि authentic digitized records public domain में उपलब्ध कराए जा सकें।
JK Zameen Sudhar Portal की हुई समीक्षा
Meeting में citizen-centric JK Zameen Sudhar Portal की functioning की भी समीक्षा की गई। इस portal के जरिए लोगों को revenue records और grievance redressal services online उपलब्ध कराई जा रही हैं।
Officials ने बताया कि 14.49 लाख से ज्यादा grievances receive हुईं, जिनमें से 14.27 लाख grievances resolve की जा चुकी हैं।
J&K Land Records Digitization में 68 लाख Records Approved
Revenue Department की presentation में बताया गया कि अब तक 68 लाख से ज्यादा records digitize और approve किए जा चुके हैं।
इसके अलावा 6.47 लाख backlog mutations पूरी की जा चुकी हैं, जो target का लगभग 95 प्रतिशत है।
ULPIN और AgriStack Process को तेज करने के निर्देश
Chief Secretary ने AgriStack और RBI के Unified Lending Interface (ULI) platform के integration पर भी जोर दिया।
उन्होंने कहा कि Aadhaar-linked verification और digital crop surveys को मजबूत बनाया जाए ताकि farmers को loans और benefits आसानी से मिल सकें।
Officials ने बताया कि अब तक 25 लाख से ज्यादा ULPINs generate किए जा चुके हैं।
SVAMITVA Scheme के तहत Drone Survey जारी
बैठक में SVAMITVA scheme की progress की भी समीक्षा की गई। अधिकारियों ने जानकारी दी कि कई rural areas में drone survey और GIS mapping का काम पूरा किया जा चुका है।
Property cards भी beneficiaries को phase-wise तरीके से दिए जा रहे हैं।
Deputy Commissioners को दिए गए सख्त निर्देश
Chief Secretary ने सभी Deputy Commissioners को personally monitoring करने के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि digitized records की verification, grievance disposal और pending targets को तय समय सीमा के भीतर पूरा किया जाए ताकि लोगों को hassle-free services मिल सकें।
