Ganderbal HADP Review: 987 Farmers Approved
HADP, JKCIP, PMFME और PM-Krishi Maan Dhaan Yojana की progress review, 987 beneficiaries को मिली मंजूरी
Ganderbal HADP Review के दौरान Deputy Commissioner Jatin Kishore ने किसानों से जुड़ी कई बड़ी government schemes की progress की समीक्षा की। बैठक में HADP, JKCIP, PMFME Scheme और PM-Krishi Maan Dhaan Yojana जैसी योजनाओं के implementation, pending bank cases और farmer registration पर विस्तार से चर्चा हुई।
Kisan Khidmat Ghar Registration पर DC ने दिए सख्त निर्देश
मीटिंग के दौरान Kisan Khidmat Ghar (KKG) के तहत किसानों के L2 और L3 registration की स्थिति की भी समीक्षा की गई। DC ने सभी संबंधित departments को तय समय सीमा के भीतर targets पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि progress reports नियमित रूप से साझा की जाएं ताकि योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द किसानों तक पहुंच सके।
बैंकों में लंबित मामलों पर जताई नाराजगी
बैठक में HADP और JKCIP के तहत credit linked cases की स्थिति पर भी चर्चा हुई। समीक्षा में पाया गया कि कई मामलों का disposal bank level पर काफी धीमा चल रहा है। इस पर गंभीर चिंता जताते हुए DC ने Lead District Manager (LDM) और agriculture departments को banking institutions के साथ बेहतर coordination बनाए रखने और pending cases को जल्द clear करने के निर्देश दिए।
PMFME Scheme के 60 Pending Cases जल्द होंगे Clear
Prime Minister Formalisation of Micro Food Processing Enterprises (PMFME) Scheme के तहत लंबित करीब 60 मामलों की भी समीक्षा की गई। DC ने बैंकों को निर्देश दिए कि eligible beneficiaries को समय पर लाभ पहुंचाने के लिए pending cases का जल्द निपटारा किया जाए।
PM-Krishi Maan Dhaan Yojana की Coverage बढ़ाने पर जोर
बैठक में PM-Krishi Maan Dhaan Yojana की implementation पर भी चर्चा हुई। DC ने agriculture और allied departments को scheme की outreach और coverage बढ़ाने के निर्देश दिए ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसका लाभ उठा सकें।
Ganderbal HADP Review में 987 Beneficiaries को मंजूरी
बाद में DC ने District Level Implementation Committee की बैठक भी आयोजित की, जिसमें HADP और JKCIP के तहत विभिन्न sectors से आए proposals पर चर्चा की गई। Committee ने agriculture, animal husbandry, sheep husbandry और fisheries sectors से जुड़े कुल 987 beneficiaries को मंजूरी दी।
इन योजनाओं का उद्देश्य farm productivity बढ़ाना, value chains को मजबूत करना और किसानों की livelihood opportunities में सुधार करना है। DC ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि schemes को transparent और time-bound manner में लागू किया जाए ताकि पात्र beneficiaries को बिना देरी लाभ मिल सके।
