PM Surya Ghar Yojana: 200 यूनिट Free Bijli का बड़ा फैसला
PM Surya Ghar Yojana के तहत AAY परिवारों को 200 यूनिट free बिजली देने और rooftop solar systems लगाने को मंजूरी मिली।
PM Surya Ghar Yojana पर J&K Cabinet का बड़ा फैसला
जम्मू-कश्मीर Cabinet ने आम लोगों, खासकर गरीब परिवारों को राहत देने के लिए बड़ा फैसला लिया है। Cabinet ने DISCOMs को PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana लागू करने की मंजूरी दे दी है, जिसके तहत AAY families को हर महीने 200 यूनिट free electricity दी जाएगी।
यह फैसला Chief Minister Omar Abdullah की अध्यक्षता में श्रीनगर के Gupkar Road स्थित Public Service and Outreach Office में हुई Cabinet meeting में लिया गया। बैठक में governance और development से जुड़े कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा हुई।
PM Surya Ghar Yojana से गरीब परिवारों को बड़ी राहत
Rooftop Solar Systems लगाए जाएंगे
Cabinet ने DISCOMs को RESCO/Utility-Led Aggregation मॉडल के तहत 2 KW Rooftop Solar Systems लगाने की अनुमति दी है। यह सुविधा खासतौर पर AAY households के लिए होगी, ताकि उन्हें हर महीने 200 यूनिट तक free bijli मिल सके।
सरकारी सूत्रों के अनुसार, इस scheme से गरीब परिवारों का बिजली खर्च कम होगा और उनकी living standards में सुधार आएगा। साथ ही remote areas में localized power generation से transmission losses भी कम होंगे।
PM Surya Ghar Yojana से Renewable Energy को मिलेगा बढ़ावा
सरकार का मानना है कि PM Surya Ghar Yojana से Renewable Purchase Obligation (RPO) targets हासिल करने में भी मदद मिलेगी। इससे clean energy को बढ़ावा मिलेगा और environmental sustainability को मजबूती मिलेगी।
Jal Shakti Department में बड़ा Reorganization
Cabinet ने Jal Shakti Department में भी बड़ा administrative reshuffle करते हुए छह नई divisions बनाने को मंजूरी दी है। इनमें Gandoh, Gurez और Tangdar में Hydraulic Divisions, Mendhar में PHE Division और Jammu तथा Srinagar में Water Quality and Monitoring Divisions शामिल हैं।
नए Posts और DIQC System को मंजूरी
Cabinet ने Secretary Technical post और अलग DIQC (Design, Inspection and Quality Control) system बनाने को भी मंजूरी दी है। इसके अलावा कई नए engineering और technical posts भी बनाए जाएंगे।
सूत्रों के अनुसार, विभाग में 43 नए posts बनाए जाएंगे, जबकि कुछ पुराने posts को reorganize और reassign किया जाएगा ताकि department की working efficiency बेहतर हो सके।
Governance और Public Services को मिलेगा फायदा
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से governance system मजबूत होगा और public services को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। खासतौर पर water supply, monitoring और electricity services में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलने की उम्मीद है।
