Supreme Court judges increase: Cabinet ne liye kai bade फैसले
Modi Government ne Supreme Court judges ki sankhya badhane, MSMEs ke liye credit scheme aur Railway projects ko di मंजूरी
केंद्र सरकार ने बुधवार को कई बड़े फैसलों को मंजूरी दी। Prime Minister Narendra Modi की अध्यक्षता में हुई Union Cabinet meeting में Supreme Court judges ki sankhya badhane, MSMEs ke liye relief package, cotton mission aur Railway projects ko approval दिया गया।
Supreme Court judges ki sankhya badhane par Cabinet ki मंजूरी
Supreme Court judges increase ko lekar Union Cabinet ne bada फैसला liya hai। Government ne Supreme Court judges increase proposal ko मंजूरी दे दी hai, jiske baad Supreme Court mein judges ki sankhya 34 se badhkar 38 ho jayegi।
Union Minister Ashwini Vaishnaw ने बताया कि अभी Supreme Court में 33 judges aur CJI हैं। अब Parliament के अगले session में Bill लाया जाएगा। Bill pass होने के बाद judges ki total strength 38 हो जाएगी।
Government का कहना है कि इससे pending cases ko जल्दी निपटाने और judiciary system ko मजबूत बनाने में मदद मिलेगी।
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MSMEs aur airlines ko milega बड़ा support
Cabinet ने MSMEs, airlines aur dusre businesses ke liye Emergency Credit Line Guarantee Scheme (ECLGS) ko bhi मंजूरी दी है।
इस scheme के तहत Government ने Rs 18,100 crore ka package approve किया है। इसका मकसद West Asia conflict ki wajah se प्रभावित businesses ko financial support देना है।
सरकार के मुताबिक इससे companies ko working capital milega, jobs बचेंगी aur supply chain par असर कम होगा।
Cotton Mission ke liye Rs 5659 crore मंजूर
Cabinet ने cotton productivity badhane ke liye 5 साल का mission bhi approve किया है। इसके लिए Rs 5659.22 crore ka budget रखा गया है।
Government का कहना है कि इस mission ka focus better seeds, नई farming technology aur cotton quality improve karne par रहेगा। इससे करीब 32 lakh farmers ko फायदा मिलने की उम्मीद है।
Government ka kehna hai ki Supreme Court judges ki sankhya badhne se pending cases ko जल्दी सुनवाई mein मदद मिलेगी।
Sugarcane farmers ke liye bhi बड़ी घोषणा
Government ने sugarcane farmers ke liye Fair and Remunerative Price (FRP) bhi बढ़ा दिया है।
अब 2026-27 season ke liye sugarcane ka FRP Rs 355 se badhakar Rs 365 per quintal कर दिया गया है। इससे किसानों को ज्यादा income मिलने की उम्मीद है।
Railway projects ko bhi Cabinet approval
Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA) ने Indian Railways ke 3 बड़े projects ko मंजूरी दी है। इन projects पर करीब Rs 23,437 crore खर्च होंगे।
इनमें Nagda-Mathura, Guntakal-Wadi aur Burhwal-Sitapur railway lines ka expansion शामिल है। Government का कहना है कि इससे railway connectivity aur operational efficiency बेहतर होगी।
Development aur jobs par Government ka focus
Government ने कहा कि ये सभी फैसले development, employment aur infrastructure ko मजबूत करने के लिए लिए गए हैं। Railway aur cotton projects se local employment opportunities bhi बढ़ने की उम्मीद है।
Government ka maanna hai ki Supreme Court judges increase hone se pending cases ko जल्दी निपटाने में मदद मिलेगी।
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