Urdu Language Controversy: Govt का बड़ा बयान, ‘Urdu नहीं हटेगी’
Revenue Department recruitment rules पर फैली अफवाहों पर सरकार का जवाब, PDP पर लगाया misinformation फैलाने का आरोप
Urdu Language Recruitment J&K – Govt ने अफवाहों पर लगाई रोक
Jammu & Kashmir में Urdu Language Recruitment J&K को लेकर फैली खबरों के बीच अब Jammu and Kashmir Government ने साफ कर दिया है कि Urdu language को Revenue Department recruitment rules से हटाने का कोई फैसला नहीं लिया गया है।
Omar Abdullah-led National Conference सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया और political statements के जरिए फैलाई जा रही ये खबरें पूरी तरह misleading हैं।
👉 साफ शब्दों में कहा गया – Urdu syllabus और recruitment rules में बनी रहेगी।
Recruitment Rules पर क्या है पूरा मामला?
दरअसल, Revenue Department ने हाल ही में recruitment rules update करने के लिए एक notification जारी किया था, जिसमें public से suggestions मांगे गए थे।
लेकिन इसी को लेकर opposition People’s Democratic Party (PDP) ने आरोप लगाया कि Urdu को हटाया जा रहा है।
CM Advisor Nasir Aslam Wani ने इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा:
👉 “यह सिर्फ draft rules हैं, final decision नहीं। Urdu को exclude करने का कोई notification नहीं आया है।”
Govt का साफ संदेश – ‘Urdu जरूरी है’
सरकार ने दो टूक कहा कि Urdu language J&K administration का backbone है, खासकर Revenue Department में।
👉 “Government मानती है कि Urdu बहुत important है और इसे कभी भी recruitment से हटाया नहीं जाएगा।”
यह बयान उन हजारों candidates के लिए राहत भरा है जो Urdu subject के साथ preparation कर रहे हैं।
PDP vs NC – सियासी बयानबाजी ने बढ़ाया मुद्दा
इस पूरे मुद्दे पर PDP और National Conference के बीच तीखी political fight देखने को मिल रही है।
सरकार का आरोप है कि PDP जानबूझकर negative narrative create कर रही है ताकि लोगों को confuse किया जा सके।
👉 “लोगों ने हमें mandate दिया है, हम अपने 5 साल के काम के आधार पर अगला चुनाव लड़ेंगे,” Govt ने कहा।
Omar Abdullah पर आरोपों का भी दिया जवाब
Opposition ने Omar Abdullah पर आरोप लगाया कि वह J&K से ज्यादा बाहर के events में busy रहते हैं।
इस पर Govt ने जवाब दिया:
👉 “Chief Minister होने के साथ-साथ उनका national level पर भी important role है।”
Centre से funds लेना क्यों जरूरी?
Dy CM Surinder Choudhary ने कहा कि Centre से financial help लेना कोई गलत बात नहीं है।
👉 “J&K भी देश के development में contribute करता है, इसलिए Centre से funds लेना normal है।”
उन्होंने यह भी याद दिलाया कि पहले भी J&K को Centre पर financial support के लिए depend रहना पड़ा है।
BJP alliance को लेकर NC का बड़ा बयान
Govt ने PDP को याद दिलाया कि उसने पहले Bharatiya Janata Party (BJP) के साथ मिलकर सरकार बनाई थी।
👉 “अगर PDP ने BJP के साथ alliance नहीं किया होता, तो J&K का special status खत्म नहीं होता,” Govt का कहना है।
क्या है जनता के लिए इसका मतलब?
इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा impact आम लोगों और job aspirants पर पड़ता है।
✔️ Urdu subject रखने वाले candidates के लिए relief
✔️ Recruitment process में कोई major change नहीं
✔️ Govt ने clarity देकर confusion खत्म किया
👉 यानी साफ है कि Urdu Language Recruitment J&K में अभी कोई बदलाव नहीं होने वाला।
Conclusion: अफवाहों से बचें, official updates पर भरोसा करें
इस पूरे मामले में Govt ने साफ कर दिया है कि Urdu language को लेकर कोई खतरा नहीं है।
ऐसे में candidates और public को चाहिए कि वे verified information पर ही भरोसा करें और अफवाहों से दूर रहें।
For more verified information, visit Jammu & Kashmir official updates https://jk.gov.in/
देशभर की और ज्यादा updated news के लिए हमारी site https://jkactive.com/ पर visit करें।





