NC MPs ने Amit Shah को सौंपा Memorandum
New Delhi में मंगलवार को Jammu and Kashmir National Conference (NC) के Rajya Sabha सदस्यों ने केंद्रीय गृह मंत्री श्री Amit Shah से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने एक detailed memorandum सौंपा, जिसमें Jammu & Kashmir को प्रभावित करने वाले key constitutional, humanitarian और administrative concerns को उजागर किया गया।
NC MPs Chowdry Mohammad Ramzan, Sajjad Ahmad Kitchloo, और Gurwinder Singh Oberoi ने गृह मंत्री के सामने तीन प्रमुख मुद्दे रखे।
1. J&K के बाहर रखे गए कैदी: एक Humanitarian Crisis
Memorandum में J&K से बाहर विभिन्न जेलों में रखे गए कैदियों और उनके परिवारों की दुर्दशा पर गहरी चिंता जताई गई। MPs ने कहा कि हजारों परिवार – माताएं, बच्चे और बुजुर्ग माता-पिता – लंबी दूरी, आर्थिक बोझ और legal complications के कारण दर्द झेल रहे हैं। यह भी बताया गया कि कई कैदी बिना any serious charges साबित हुए ही incarcerated हैं। उन्होंने कहा कि घर से दूर रखना अपराध के बजाय गरीबी की सजा है। MPs ने गृह मंत्री से इस policy को review करने और गंभीर आरोप न होने वाले कैदियों को release करने का आग्रह किया।
2. पूर्ण Statehood की बहाली का वादा
MPs ने गृह मंत्री को Prime Minister और उनके द्वारा J&K को शीघ्र पूर्ण statehood बहाल करने के दिए गए assurances की याद दिलाई। उन्होंने Supreme Court के 11 दिसंबर, 2023 के judgment का जिक्र किया, जिसमें इन आश्वासनों को मान्यता देते हुए statehood बहाली की दिशा में elections जैसे democratic processes पूरे करने का निर्देश दिया गया था। Memorandum में कहा गया है कि चुनाव और elected government के गठन के बाद, J&K के लोग केंद्र से इन वादों को honor करने की उम्मीद कर रहे हैं। Statehood बहाली में और देरी democratic, administrative और emotional distress पैदा कर रही है।
3. Business Rules का न होना: Administrative Ambiguity
MPs ने J&K में administration के functioning को regulate करने वाले Business Rules को notify न किए जाने पर भी चिंता जताई। उन्होंने कहा कि इन rules के अभाव में ambiguity, authority का overlap और governance में uncertainty पैदा हुई है। इससे elected representatives का अधिकार कमजोर हुआ है और public accountability प्रभावित हुई है। उन्होंने request की कि Business Rules को earliest notify किया जाए, ताकि governance smoothly, transparently और democratic norms के अनुसार चल सके।
Memorandum का समापन इस बात पर हुआ कि इन मुद्दों – humanitarian justice, statehood की बहाली, और clear administrative rules – का समाधान Jammu & Kashmir में trust, dignity और democratic normalcy बहाल करने के लिए केंद्रीय है। NC MPs ने गृह मंत्री से इन चिंताओं पर विचार करते हुए appropriate action लेने का आग्रह किया।
