Job Fraud Crackdown – EOW Kashmir की बड़ी कार्रवाई, ₹11 लाख ठगी केस में Charge Sheet दाखिल
जम्मू-कश्मीर में job fraud के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए Crime Branch Kashmir की Economic Offences Wing (EOW) Kashmir ने फर्जी government job दिलाने के नाम पर ₹11 लाख की ठगी करने के आरोप में दो लोगों के खिलाफ charge sheet दाखिल की है। यह charge sheet IPC Sections 420 और 120-B के तहत Chief Judicial Magistrate (CJM), Budgam की अदालत में पेश की गई है।
Official statement के मुताबिक, यह मामला FIR No. 08/2024 से जुड़ा है, जिसमें cheating और criminal conspiracy के गंभीर आरोप सामने आए हैं। जांच एजेंसी का कहना है कि यह कार्रवाई संगठित employment scam को उजागर करने की दिशा में एक अहम कदम है, जो युवाओं को सरकारी नौकरी का झांसा देकर ठगने के लिए चलाए जा रहे थे।
मामले की शुरुआत एक written complaint से हुई, जिसमें आरोप लगाया गया कि Mst. Ishrat Bano D/o Mohd Ayoub Bhat, निवासी Zirhama, District Kupwara, ने complainant को धोखे से यह भरोसा दिलाया कि उसका पति उसे government job दिलवा देगा। इस false assurance के आधार पर complainant ने ₹11,00,000 की राशि transfer कर दी।
Complaint के अनुसार, बार-बार assurances देने के बावजूद न तो कोई सरकारी नौकरी दिलाई गई और न ही पैसा वापस किया गया। इसके बाद complainant ने EOW Kashmir से संपर्क किया, जिसके बाद मामले की detailed probe शुरू की गई।
Investigation के दौरान सामने आया कि ठगी की गई रकम accused Gulzar Ahmad Wani @ Shahid S/o Shamas Din Wani, निवासी Zirhama/Liderwan, District Kupwara, के bank account में credit हुई थी। Further investigation में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि Gulzar Ahmad Wani @ Shahid और Mst. Ishrat Bano के बीच कोई husband-wife relationship मौजूद ही नहीं थी।
इस revelation ने पूरे मामले में fraudulent intent और conspiracy को साफ तौर पर उजागर कर दिया। जांच में यह भी establish हुआ कि दोनों accused ने मिलकर complainant को जानबूझकर गुमराह किया और fake government job promise के जरिए मोटी रकम हड़प ली।
EOW Kashmir की जांच में prima facie यह साबित हुआ कि दोनों accused cheating और criminal conspiracy में सक्रिय रूप से शामिल थे। इसके बाद मामला Police Station EOW Kashmir (Crime Branch Kashmir) में formally register किया गया। Investigation पूरी होने के बाद allegations को substantiated पाया गया।
अब, पूरी जांच के बाद charge sheet को competent court के सामने judicial adjudication के लिए submit कर दिया गया है। Officials का कहना है कि ऐसे मामलों में strict legal action का मकसद job seekers को fraud networks से बचाना और public में awareness बढ़ाना है।
यह मामला एक बार फिर चेतावनी देता है कि सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर मांगी जाने वाली बड़ी रकम से सावधान रहें और केवल authorized recruitment channels पर ही भरोसा करें।
