J&K News: जम्मू में BJP विधायकों का एलजी से सामना, SMVDIME की विवादित MBBS लिस्ट पर सख्त कार्रवाई मांगी
J&K News: श्री माता वैष्णो देवी इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल एक्सीलेंस (SMVDIME), जो कि रियासी जिले में स्थित है, की पहली MBBS प्रवेश सूची को लेकर जम्मू में बड़ी राजनीतिक हलचल मची हुई है। शनिवार शाम को भाजपा के एक प्रतिनिधि मंडल ने जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से मुलाकात की और इस सूची को रद्द करने की मांग की। भाजपा विधायक और विधानसभा में विपक्ष के नेता सुनील शर्मा के नेतृत्व में पहुंचे इस दल ने दावा किया कि चयन सूची में 41 छात्र एक ही समुदाय से हैं, जो प्रवेश प्रक्रिया की पारदर्शिता पर गंभीर सवाल उठाता है।
विधायक दल ने उपराज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, मांगी जांच
राजभवन से जारी बयान के अनुसार, सुनील शर्मा के साथ विधायक शम लाल शर्मा, सुर्जीत सिंह सलाथिया, देवेंद्र कुमार मन्याल और रणबीर सिंह पठानिया भी मौजूद थे। विधायक दल ने उपराज्यपाल से निवेदन किया कि श्री माता वैष्णो देवी के प्रति श्रद्धा रखने वाले छात्रों को प्राथमिकता दी जाए और प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाए। उन्होंने कहा कि यह संस्थान माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं की दान राशि से संचालित होता है, इसलिए इसका संचालन निष्पक्ष और धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए होना चाहिए।
प्रवेश सूची में समान समुदाय के छात्रों की संख्या पर विवाद
SMVDIME को इस वर्ष 50 MBBS सीटें मिली हैं। पहली बैच की सूची में 41 छात्र एक ही समुदाय के होने की बात सामने आई है, जिससे अन्य समुदायों के छात्रों के साथ भेदभाव की आशंका जताई जा रही है। भाजपा विधायकों ने कहा कि यह स्थिति असामान्य है और इस पर गंभीर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस विवाद ने संस्थान की विश्वसनीयता पर भी प्रश्न खड़े कर दिए हैं।
अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा मिलने की मांग
विवाद बढ़ने के साथ ही कुछ संगठन इस मेडिकल कॉलेज को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि इस दर्जे के मिलने पर संबंधित समुदाय के छात्रों को प्रवेश में प्राथमिकता मिलेगी। प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जल्द ही इस पर कोई आधिकारिक निर्णय आने की संभावना है। उपराज्यपाल के कार्यालय की ओर से भी इस मामले में स्पष्टता देने की उम्मीद की जा रही है।
पारदर्शिता और न्याय की मांग जोर पकड़ी
जम्मू के राजनीतिक और सामाजिक गलियारों में इस मुद्दे ने काफी हलचल मचा दी है। भाजपा ने प्रवेश प्रक्रिया में पारदर्शिता और न्याय की मांग को जोर दिया है ताकि सभी समुदायों के छात्रों को बराबर अवसर मिल सकें। यह मामला आने वाले दिनों में प्रशासन और राजनीतिक दलों के बीच चर्चा का मुख्य विषय बना रहेगा। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा इस विवादित मामले में क्या कदम उठाए जाएंगे, इस पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।
