Census 2027 Honorarium: J&K Government ने ₹25.36 करोड़ मंजूर
Census 2027 Honorarium के लिए सरकार का बड़ा फैसला, पात्र कर्मचारियों को 31 जुलाई तक मिलेगा भुगतान
Jammu: जम्मू-कश्मीर सरकार ने Census 2027 Honorarium के भुगतान के लिए बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने ₹25.36 करोड़ की राशि मंजूर की है, जिससे Census 2027 के दौरान काम कर रहे पात्र अधिकारियों और कर्मचारियों को Honorarium दिया जाएगा। इस फैसले से Census ड्यूटी में लगे हजारों कर्मचारियों को राहत मिलने की उम्मीद है।
Census 2027 Honorarium के लिए ₹25.36 करोड़ मंजूर
सरकारी आदेश के अनुसार, यह राशि Planning, Development and Monitoring Department, Divisional Commissioners, Deputy Commissioners और Municipal Commissioners (Jammu और Srinagar) को जारी की जाएगी।
सरकार ने निर्देश दिया है कि पात्र कर्मचारियों को 31 जुलाई 2026 तक Honorarium का भुगतान कर दिया जाए।
किन कर्मचारियों को मिलेगा Honorarium?
सरकार के अनुसार, Honorarium का भुगतान Census Circular No. 7 (24 दिसंबर 2025) में तय किए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा।
केवल वे अधिकारी और कर्मचारी, जो Census कार्य के लिए पात्र हैं, उन्हें ही इस योजना का लाभ मिलेगा।
इन कर्मचारियों को नहीं मिलेगा भुगतान
Reserve Staff और Outsourced Employees होंगे बाहर
सरकारी आदेश में साफ कहा गया है कि निम्न श्रेणी के कर्मचारियों को Honorarium नहीं मिलेगा:
- Reserve Quota के Enumerators और Supervisors
- Outsourced Personnel
- Technical Assistants
- Multi-Tasking Staff (MTS)
- अन्य अपात्र Census Functionaries
सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश
जम्मू-कश्मीर सरकार ने सभी संबंधित विभागों को निर्देश दिया है कि जारी की गई राशि का उपयोग केवल Census Operations के लिए किया जाए।
इसके अलावा:
- सभी खर्चों का अलग Account रखा जाएगा।
- हर Quarter में Utilisation Certificate जमा करनी होगी।
- सभी रिकॉर्ड Audit और Inspection के लिए उपलब्ध रखने होंगे।
पारदर्शिता पर रहेगा विशेष ध्यान
सरकार ने स्पष्ट किया है कि Honorarium वितरण की पूरी प्रक्रिया नियमों के अनुसार होगी। किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने के लिए वित्तीय रिकॉर्ड की नियमित जांच की जाएगी, ताकि राशि सही पात्र कर्मचारियों तक समय पर पहुंच सके।
Census 2027 Honorarium J&K Government order for eligible census staff
