Supreme Court Minor Pregnancy Case: law बदलने की सलाह
Rape survivor minors के rights पर बड़ा फैसला, SC ने Centre को law amend करने को कहा
Supreme Court का सख्त रुख, minors के rights पर बड़ा संदेश
देश की सबसे बड़ी अदालत Supreme Court of India ने एक अहम सुनवाई में साफ कहा है कि किसी भी minor child को unwanted pregnancy झेलने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।
👉 Supreme Court minor pregnancy case में कोर्ट ने Centre को कानून में बदलाव करने की सलाह दी, ताकि rape survivors को 20 weeks के बाद भी pregnancy terminate करने की अनुमति मिल सके।
30 हफ्ते की pregnancy terminate करने पर बहस
यह मामला एक 15 साल की rape survivor से जुड़ा है, जो 30 weeks की pregnancy से गुजर रही थी।
AIIMS ने इस termination को रोकने के लिए plea दायर की थी, लेकिन कोर्ट ने इसे सख्ती से लिया और कहा कि:
👉 “Unwanted pregnancy किसी पर थोपी नहीं जा सकती, खासकर जब वह एक बच्ची हो।”
Mental trauma और future पर जोर
Bench ने कहा कि यह सिर्फ medical issue नहीं बल्कि mental health और trauma का मामला भी है।
👉 Court ने कहा कि अगर termination नहीं किया गया, तो बच्ची को lifelong trauma झेलना पड़ेगा।
👉 Supreme Court minor pregnancy case में यह भी कहा गया कि ऐसी स्थिति में decision लेने का अधिकार survivor और उसके parents के पास होना चाहिए।
Supreme Court के इस फैसले की detailed जानकारी के लिए Supreme Court of India की official website (https://main.sci.gov.in) भी देख सकते हैं।
AIIMS को counselling का निर्देश
Court ने AIIMS से कहा कि वह:
- Survivor और उसके parents को proper counselling दे
- Medical risks और options clearly समझाए
👉 लेकिन final decision parents और child का ही होगा, ना कि institution का।
Law amend करने की जरूरत
Chief Justice ने Centre से कहा कि:
- Rape cases में pregnancy termination के लिए time limit हटाई जाए
- Trials को fast track करके 1 हफ्ते में complete किया जाए
👉 इस मामले की detailed legal understanding के लिए आप Ministry of Law and Justice की official policies भी देख सकते हैं।
Bodily autonomy पर Supreme Court का जोर
Court ने साफ कहा कि:
👉 महिला की bodily autonomy (शरीर पर अधिकार) सबसे महत्वपूर्ण है
अगर pregnancy unwanted है, तो सिर्फ pregnancy की stage या foetus की condition के आधार पर termination को मना नहीं किया जा सकता।
Background: क्या था पूरा मामला?
- Victim: 15 साल की minor
- Pregnancy: 30 weeks
- Attempted suicide: 2 बार
- AIIMS और Centre ने termination oppose किया
👉 लेकिन Supreme Court ने review और curative plea को dismiss करते हुए termination की अनुमति दे दी।
Court का final message
👉 “यह child vs child का मामला नहीं है, बल्कि एक survivor के future और dignity का सवाल है।”
👉 Court ने doctors को निर्देश दिया कि पूरी safety के साथ procedure जल्द से जल्द पूरा किया जाए।
देशभर की और ज्यादा updated news के लिए हमारी site https://jkactive.com/ पर visit करें।
