Sheikh Hasina की वापसी की Condition: Participatory Democracy बहाल हो और Awami League पर लगा Ban हटे
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री Sheikh Hasina ने PTI को दिए एक Exclusive Email Interview में अपनी घर वापसी के लिए तीन Major Conditions रखी हैं। भारत में एक अज्ञात स्थान से उन्होंने कहा कि उनकी वापसी “Participatory Democracy” की बहाली, Awami League पर लगे Ban को हटाने और Free, Fair और Inclusive Elections कराए जाने पर निर्भर करती है।
Hasina ने Unelected Yunus Administration पर गंभीर Allegation लगाते हुए कहा कि यह Government “भारत के साथ Ties को खतरे में डाल रही है और Extremist Forces को Empower कर रही है।”
अपनी Foreign Policy की तुलना मौजूदा Interim Government से करते हुए उन्होंने कहा कि ढाका और नई दिल्ली के बीच “Broad and Deep Relationship” “Yunus Interlude” की Foolhardiness को झेलने में सक्षम होनी चाहिए।
Hasina ने उन्हें Refuge देने के लिए भारत सरकार को धन्यवाद दिया और कहा, “I am immensely grateful to India’s government and its people for their kind hospitality (मैं भारत की सरकार और यहाँ के लोगों की उदार मेजबानी के लिए अत्यंत आभारी हूँ)।”
वापसी की Conditions पर उन्होंने कहा, “बांग्लादेश लौटने के लिए मेरी सबसे Important Condition वही है, जो Bangladeshi People की आवश्यकता है: Participatory Democracy की वापसी। Interim Administration को Awami League पर अपना Ban रद्द करना होगा और Free, Fair, and Inclusive Elections की अनुमति देनी होगी।”
बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाली Prime Minister, Hasina 5 अगस्त 2024 को देश छोड़कर चली गई थीं। बड़े पैमाने पर हुए Violent Anti-Government Protests के कारण उन्हें Resignation देना पड़ा, जिससे Yunus-led Interim Administration के लिए रास्ता साफ हो गया।
Protests को संभालने के सवाल पर 78 वर्षीय Leader ने स्वीकार किया, “Obviously, we lost control of the situation and that was regrettable (जाहिर है, हमने स्थिति पर नियंत्रण खो दिया था और यह दुखद था)।” उन्होंने यह भी कहा कि कुछ So-called Student Leaders (जो वास्तव में अनुभवी Political Firebrands थे) ने भीड़ को उकसाया था।
उन्होंने आगामी February में होने वाले Polls के Boycott की खबरों को खारिज करते हुए जोर दिया कि Awami League को छोड़कर कोई भी Election Legitimacy खो देगा।
Hasina ने International Supervision के तहत Trial का सामना करने की तैयारी दिखाई, यहाँ तक कि International Criminal Court में भी, लेकिन Allegation लगाया कि Yunus ने ऐसी Process से परहेज किया क्योंकि एक Impartial Tribunal उन्हें Acquit कर देगा।
उन्होंने बांग्लादेश के International Crimes Tribunal को अपने राजनीतिक Opponents द्वारा नियंत्रित एक “Kangaroo Tribunal” कहकर खारिज कर दिया।
