J&K News: सुनील शर्मा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस पर चुनावी धोखा लगाने का आरोप लगाया, बिजली महंगाई पर तेज़ विरोध

जम्मू-कश्मीर विधानसभा में विपक्ष के नेता और वरिष्ठ भाजपा नेता सुनील शर्मा ने राष्ट्रीय सम्मेलन (NC) पर चुनावी धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। सुनील शर्मा ने शनिवार को कहा कि चुनावों से पहले NC ने लोगों को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था और इसके आधार पर वोट हासिल किए थे। लेकिन अब यह सरकार अपने चुनावी वादों से मुकरा रही है और जनता पर बिजली दरों में 20 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी का अतिरिक्त बोझ डाल रही है।
चुनावी घोषणा पत्र बन गया झूठ का गठ्ठर
भाजपा नेता सुनील शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला लगातार अपने चुनावी वादों से मुकरा रहे हैं। उनका कहना है कि NC का चुनावी घोषणा पत्र झूठों का गठ्ठर साबित हुआ है। उमर अब्दुल्ला ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ। इसके विपरीत अब उनकी सरकार पीक आवर में बिजली की दरों में 20 प्रतिशत की भारी बढ़ोतरी करने की तैयारी कर रही है, जिससे आम जनता को आर्थिक दबाव झेलना पड़ेगा।

उमर अब्दुल्ला को चुनौती, करें अपनी विफलताओं का हिसाब
सुनील शर्मा ने मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को चुनौती दी कि यदि उनमें नैतिक साहस है तो वे जनता के सामने आएं और साफ-साफ बताएं कि उन्होंने अब तक कितने चुनावी वादे पूरे किए हैं और किस तरह से जनता को वोट के नाम पर गुमराह किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जनता को धोखा दिया है और अब वे बिजली के बढ़े हुए बिलों के माध्यम से जनता की जेबें खाली करने की कोशिश कर रही है।
बिजली दरों में वृद्धि जनता के लिए अत्याचार
भाजपा नेता ने कहा कि बिजली दरों में प्रस्तावित 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी पूरी तरह से अनुचित, शोषणकारी और जनता विरोधी है। उन्होंने कहा कि भाजपा इस वृद्धि का कड़ा विरोध करेगी और सरकार से मांग की है कि यह प्रस्ताव तत्काल वापस लिया जाए। साथ ही जनता को चुनाव के समय दिए गए वादों को पूरा किया जाए ताकि आम नागरिकों को राहत मिल सके।
भाजपा करेगी जनता की आवाज़ बुलंद
सुनील शर्मा ने कहा कि भाजपा हमेशा जनता के हित में खड़ी रहेगी और उनकी आवाज़ को सरकार तक पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने यह भी कहा कि बिजली की बढ़ती कीमतों से आम आदमी की जिंदगी प्रभावित होगी और इससे प्रदेश की आर्थिक स्थिरता पर भी बुरा असर पड़ेगा। इसलिए भाजपा का फोकस है कि सरकार जनता के हितों का सम्मान करे और अपने चुनावी वादों को पूरा करे।





